बलौदा बाजार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 15 सिंतबर। कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभागार में समय सीमा के तहत विभागीय कार्यो की काम काज की समीक्षा किए।
इस दौरान विभागवार लंबित आवेदनों के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने सभी विभागों के प्रमुखों से कहा कि आप सभी आवेदन जो आम जनता के द्वारा मुख्यमंत्री जन चौपाल, कलेक्टर शिकायत शाखा, सीपी ग्राम्स,जन शिकायत पीजीएन एवं लोक सेवा गारंटी आदि के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। उनका निराकरण कर जिला कार्यालय को शीघ्र सूचित करें। सभी आवेदनों का निराकरण निर्धारित समय सीमा के भीतर ही हो जाना चाहिए साथ ही इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों एवं योजनाओं पर विशेष ध्यान देने कहा हैं।
उन्होंने आज विशेषकर राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषक मजदूर न्याय योजना, आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल निर्माण की प्रगति, गौधन न्याय योजना, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन एवं विक्र्रय,चारागाह विकास,धान उठाव, जैव विविधता बोर्ड हेतु जानकारी, श्रम विभाग के द्वारा प्रवासी मजदूरों की ऑनलाइन पोर्टल में दर्ज की जाने वाली जानकारी सहित जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में रनिग जल कनेक्शन स्थिति की समीक्षा की। इसके साथ ही शत प्रतिशत गिरदावरी करनें के निर्देश समस्त राजस्व एवं कृषि विभाग अधिकारियों को दिए है। जिलें में पिछले 3 दिनों से शुरु हुई बारिश से फसलों को नया जीवनदान मिला है। उप संचालक कृषि सत राम पैकरा ने बताया कि अब फसलों को कम ही नुकसान होगा। रोपाई करनें वाले को अधिक फायदा होने की उम्मीद जताई है। कलेक्टर ने किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धता कराने के निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिए है। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए राज्य शासन द्वारा शुरू की गयी महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषक मजदूर न्याय योजना की विशेष समीक्षा किए है। जिलें में अभी तक कुल 5 हजार 790 आवेदन प्राप्त हुए है। जिसमें से जनपद पंचायत बलौदाबाजार में 1342,भाटापारा 1469, बिलाईगढ़ 487 ,कसडोल 319 पलारी 2 हजार 7, सिमगा 166 लोगों के आवेदन प्राप्त हुए है। आवेदनों की संख्या से कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने नाराजगी व्यक्त की कहा कि यह संख्या पर्याप्त नहीं है। यह सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। ध्यान रहें किसी भी भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों का नाम ना छूट पाएं इसका विशेष ध्यान हम सब को रखना है। इसके लिए उन्होंने राजस्व अधिकारियों एवं जनपद पंचायत सीईओ को अलग से निर्देश दिए है। इसके साथ ही आवेदकों से एक स्व घोषणा पत्र लेने के भी निर्देश दिए है। जिसमें उसके पास गांव एवं अन्य गांव एवं शहर में भूमि, साथ ही परिवार के सदस्यों के नाम से भूमि ना होने का उल्लेख हो। गौरतलब है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषक मजदूर न्याय योजना के तहत प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। बैठक के दौरान अपर कलेक्टर राजेन्द गुप्ता, जिला पंचायत सीईओ डॉ.फरिहा आलम सिद्की,एसडीएम आईएएस प्रतिष्ठा ममगाईं सहित समस्त विभागों के जिला प्रमुख, सभी सीएमओ एवं जनपद सीईओ उपस्थित रहें।