कोरिया
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बैकुंठपुर (कोरिया) 18 सितंबर। संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव की पहल पर कोरिया जिले के टूटे खाड़ा बांध के दुबारा मरम्मत की शुरूआत करने में सफलता मिली है। कलेक्टर श्याम धावड़े ने डीएमएफ के तहत 80.20 लाख की राशि स्वीकृत की है, साथ ही मजदूरी के लिए मनरेगा के तहत अतिरिक्त 19.40 लाख रू भी दिए है। खाड़ा बांध के दुबारा नव निर्माण होने से किसानों को उनकी सिंचाई की सुविधा का लाभ दुबारा मिलने लगेगा।
इस संबंध में संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव का कहना है कि आदरणीय काका जी (पूर्व वित्तमंत्री डॉ. रामचंद्र सिहदेव) ने सिचाई के क्षेत्र में काफी कुछ किया, उन्हें हम संजो कर रख सके, यह हमारे लिए बहुत जरूरी है, काकाजी ने ही खाड़ा बांध की आधारशीला रखी थी, इसके फूटने से मुझे बड़ी पीढ़ा हुई थी, इसके मरम्मत के लिए अब डीएमएफ के तहत राशि स्वीकृत हो चुकी है। जल्द ही इसका निर्माण शुरू होगा, और किसानों के साथ हम सब के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। मै जिला प्रशासन को धन्यवाद देती हूं।
इस संबंध में जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता एसके दुबे ने बताया कि खाड़ा बांध के दुबारा बनाए जाने के लिए कलेक्टर साहब ने डीएमएफ के तहत राशि स्वीकृत कर दी है, अब आने वाले तीन से चार माह में यह बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे किसानों को कुछ समय के लिए सिचाई में आई समस्या का भी निदान हो जाएगा।
कोरिया जिले का बैकुंठपुर जनपद स्थित खाड़ा बांध 23 सितंबर 2020 को टूटा था, जिसके बाद संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव ने राज्य शासन से बांध के टूटने को लेकर अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की थी। जिस पर राज्य सरकार ने तत्काल तत्कालिन कार्यपालन यंत्री और एसडीओं को निलंबित कर दिया था, कुछ दिन बाद इंजीनियर को भी निलंबित कर दिया, वहीं बांध के मरम्मत को लेकर पहले दो कार्यपालन यंत्री की पदस्थापना हुई, परन्तु बांध के टूटे हिस्से के निर्माण को लेकर कोई पहले सामने नही है। उसके बाद कार्यपालन यंत्री एसके दुबे की पदस्थापना हुई, उन्होंनें खाड़ बांध के टूटे हिस्से के निर्माण को लेकर प्राक्कलन तैयार करवाया और उसे राज्य सरकार सहित कलेक्टर को सौंपा, परन्तु फाइल पर कोई विचार नहीं किया गया, इस तरह कई माह बीत गए, परन्तु बांध की मरम्मत नहीं हो सकी,।
जून में नवपदस्थ कलेक्टर श्याम धावड़े ने पदभार संभाला। जिसके बाद संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव ने उन्हें खाड़ा बांध के टूटे जाने की जानकारी दी गई, कलेक्टर श्री धावड़े ने डीएमएफ के तहत 88.20 लाख और मजदूरी के लिए 19.40 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की। वहीं संसदीय सचिव ने जल संसाधन विभाग के बांध के गुणवत्तायुक्त निर्माण के निर्देश दिए है ताकि दुबारा ऐसी घटना ना हो सके।