कलेक्टर ने खुद संभाला मोर्चा और जिले को शीर्ष पर ला खड़ा किया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बैकुंठपुर (कोरिया), 29 सितंबर। कलेक्टर श्याम धावड़े के कुशल निर्देशन में धान खरीदी के लिए फसल की ऑनलाइन गिरदावरी एंट्री का काम में कोरिया ने प्रदेश भर में बाजी मारी है। पूरे जिले की गिरदावरी के ऑनलाईन एंट्री का काम आज पूर्ण करने में राज्य में पहले पायदान पर जगह मिली है।

धान खरीदी के निर्धारित कार्यक्रम को देखते हुए फसल की ऑनलाइन गिरदावरी एंट्री सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसी के आधार पर किसानों को टोकन जारी होता है और धान की खरीदी का कार्य सम्पन्न होता है । इस वर्ष 1 अगस्त से गिरदावरी का कार्य आरंभ हुआ और 30 सितम्बर तक इसे पूर्ण किया जाना है, इस लिहाज से समय पूर्व इसका ऑनलाइन एंट्री सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। अगस्त के अंतिम सप्ताह में कोरिया जिले में ऑनलाइन एंट्री का काम बहुत सुस्त गति से चल रहा था, आलम यह था कि कोरिया प्रदेश में अंतिम पायदान पर था, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर कोरिया ने मोर्चा संभाला और खुद गिरदावरी कार्यक्रमों का भौतिक निरीक्षण करने लगे। पटवारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि हर हाल 25 सितंबर तक यह कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए इस कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कलेक्टर के कड़े तेवर को देखते हुए समूचा राजस्व अमला गिरदावरी की मॉनिटरिंग में जुट गया, समस्त एसडीएम, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षकों ने मैदानी अमले को दुरुस्त किया और इसका सुखद परिणाम यह रहा कि 30 सितंबर से पूर्व ही कोरिया ने गिरदावरी का  99.56 फीसदी काम पूरा कर प्रदेश में पहले स्थान बनाया है। शेष 0.44 फीसदी काम में तकनीकी दिक्कते हैं, जिसे पूर्ण करने में पटवारी लगे हुए हैं।

ज्ञात हो कि संपूर्ण जिले में लगभग 3 लाख 80 प्लाटों में फसल एंट्री का कार्य किया जाना था, इसमें 378357 प्लॉट में एंट्री पूर्ण कर ली गई है। अकेले बैकुण्ठपुर तहसील में सबसे अधिक 146834 प्लाट में गिरदावरी एंट्री होनी थी,  जिसमें 145625 प्लाट में एंट्री का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

एसडीएम बैकुण्ठपुर एस एस दुबे और तहसीलदार मनमोहन प्रताप सिंह ने विशेष कार्ययोजना बनाकर समय सीमा के अंदर कार्य करने के लिए पटवारियों को निर्देशित किया, रोज के कार्यों की समीक्षा की, जिसके परिणामस्वरूप एक बड़े लक्ष्य तक आसानी से प्राप्त किया जा सका। गिरदावरी का प्रकाशन प्रत्येक ग्राम में 01 अक्टूबर को किया जाएगा, जिसे ग्रामीण दावा आपत्ति दर्ज करा कर सुधार कार्य करवा सकते हैं।