जान्जगीर-चाम्पा

न्यायालय प्रांगण में दोपहिया व चार पहिया वाहनों की एंट्री बंद
30-Sep-2021 5:19 PM
न्यायालय प्रांगण में दोपहिया व चार पहिया वाहनों की एंट्री बंद

बेतरतीब खड़े वाहनों से अव्यवस्था

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
 सक्ती, 30 सितंबर।
लंबे समय से न्यायालय जनपद पंचायत एवं एसडीम कार्यालय प्रांगण में बेतरतीब ढंग से खड़े मोटरसाइकिल एवं चार पहिया वाहनों के कारण हमेशा अव्यवस्था देखी जा रही थी, जिसे अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रेना जमील ने बड़ा निर्णय लेते हुए बुधवार से न्यायालय प्रांगण में किसी भी तरह के वाहनों के आने पर रोक लगाते हुए इसके रखने की बाहर व्यवस्था की है।

एसडीएम रेना जमील ने तहसीलदार शिवकुमार डनसेना के साथ स्थल का निरीक्षण किया तथा इस संबंध में उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि जब से मेरी यहां पर पदस्थापना हुई है, तब से यहां मोटरसाइकिल एवं चार पहिया वाहनों के चलते हो रही परेशानी की शिकायत लगातार मुझे मिल रही थी। इस संबंध में मेरे द्वारा संबंधित अधिकारियों से चर्चा की गई एवं उसके पश्चात यह निर्णय लिया गया कि न्यायालय प्रांगण में किसी भी अधिकारी, जनप्रतिनिधि, अधिवक्ता, पत्रकार, आम नागरिक के सभी तरह के वाहन यहां रखने के लिए प्रतिबंधित किया गया। उन्होंने बताया कि जहां पक्षकारों एवं यहां अपने कार्य से आने वाले नागरिकों के वाहनों के लिए एम एल जैन हायर सेकेंडरी स्कूल गली के किनारे  वही अधिवक्ता एवं कर्मचारियों के वाहनों के लिए थाना परिसर में वाहन रखने के लिए व्यवस्था की गई है।

सभी के लिए समान रूप से लिया गया निर्णय
ज्ञात हो कि पहले न्यायालय प्रांगण में वाहनों को लेकर हो रहे अवस्था पर जब-जब कार्यवाही की गई है, तब यहां आम नागरिकों के वाहनों को बाहर रखने एवं न्यायालय जनपद पंचायत राजस्व कार्यालय से संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों के वाहन न्यायालय प्रांगण में ही रखे जाते थे, जिससे अधिकारियों के ऊपर भेदभाव का आरोप लगता था, लेकिन वर्तमान समय में सभी के साथ सामान्य रूप से व्यवहार करते हुए किसी भी तरह के वाहनों के न्यायालय प्रांगण में प्रवेश पर रोक लगाई गई है। सबसे खास बात यह है कि इस पर सभी विभाग के अधिकारियों ने अपनी सहमति भी जताई है। इस तरह के निर्णय के लिए सभी लोगों ने एसडीएम रेना जमील की प्रशंसा करते हुए उन्हें बधाई भी दी है।

उच्च अधिकारी के आगमन के समय होती थी परेशानी
न्यायालय प्रांगण में अस्त-व्यस्त ढंग से रखे वाहनों से जहां आम नागरिकों  यहां पदस्थ कर्मचारियों जनप्रतिनिधियों को परेशानी का सामना करना पड़ता था, वही समय-समय पर जनपद पंचायत राजस्व कार्यालय में कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ एवं अन्य उच्च अधिकारियों के आगमन के समय अक्सर अव्यवस्था फैल जाती थी, जिसे लेकर आम नागरिकों के द्वारा उच्च अधिकारियों से शिकायत भी किया जाता था। अब जिस तरह की व्यवस्था बनाने का प्रयास हो रहा है इससे भविष्य में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।

कलेक्टर ने लिया था संज्ञान में
 जिला गठन से कुछ दिनों पहले कलेक्टर जिला जांजगीर चांपा जितेंद्र शुक्ला के राजस्व कार्यालय एवं जनपद पंचायत कार्यालय में आगमन हुआ, उस समय व्याप्त अव्यवस्था को लेकर उन्होंने इस पर जल्द निर्णय लेने संबंधित निर्देश अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दिया था, जिस पर सक्ती अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रेना जमील के द्वारा यह बड़ा निर्णय लिया गया।

सौंदर्यीकरण एवं पेवर ब्लॉक कार्य से संवरेगा का न्यायालय प्रांगण
जहां एक ओर न्यायालय प्रांगण में फैली अव्यवस्था को दूर करने के लिए वहां से सभी तरह के वाहनों को बाहर रखने निर्देश दिए गए हैं, वहीं न्यायालय प्रांगण में सौंदर्यीकरण एवं पेवर ब्लॉक कार्य  होने से न्यायालय प्रांगण में बहार आ जाएगी। इस संबंध में मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रवीण सिंह ने पत्रकारों को बताया कि न्यायालय प्रांगण में फेवर ब्लॉक कार्य के लिए टेंडर जारी किया गया है एवं नवंबर माह में यह कार्य पूर्ण हो जाएगा।

कोटवारों की महत्वपूर्ण भूमिका
राजस्व विभाग द्वारा जब कभी भी व्यवस्था बनाने को लेकर कार्यवाही की जाती है, उस समय कोटवारों के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। वर्तमान समय में भी न्यायालय प्रांगण में सभी तरह के वाहनों के लिए रोक लगाने पर कोटवारों को ड्यूटी पर तैनात किया गया और कोटवारों द्वारा  किसी भी तरह के वाहन को अंदर जाने से रोकते हुए अपनी ड्यूटी निभाई, वहीं साइकिल की चोरी ना हो इस पर विशेष ध्यान रखते हुए अनुविभागीय अधिकारी ने कोटवारों को निगरानी रखने संबंधित निर्देश भी दिए हैं।

इस संबंध में अधिवक्ता एवं पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष अन्नपूर्णा राठौर ने कहा कि जिला निर्माण के पश्चात धीरे-धीरे व्यवस्था में सुधार दिख रहे हैं। न्यायालय प्रांगण से वाहनों को हटाकर अन्यत्र रखने का निर्णय बेहतरीन व्यवस्था को दर्शाता है। उन्होंने इस कार्य के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की प्रशंसा करते हुए आगे कहा कि प्रशासन के द्वारा ऐसे ही जनहित के निर्णय हमेशा लिए जाने चाहिए।
 

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