रायपुर
छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 अक्टूबर। जीएसटी के सरलीकरण की मांग को लेकर कैट ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ज्ञापन दिया है। साथ ही कई बिन्दुओं पर सुझाव भी दिए हैं। निर्मला सीतारमण ने भरोसा दिलाया कि व्यापारियों के हितों का ध्यान रखा जाएगा।
कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन अमर गिदवानी, मगेलाल मालू, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, और कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल बताया कि केन्द्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर जीएसटी के सरलीकरण, और विसंगतियों को दूर करने के लिए ज्ञापन सौंपा है।
बताया गया कि जीएसटी प्रणाली में ब्याज की गणना के प्रावधान को बदलने का आग्रह किया गया है। इसके अलावा इनपुट क्रेडिट का 105 प्रतिशत करने की मांग की गई है। एक ही लेनदेन पर दो दो बार ब्याज पर स्पॉट ऑडिट संबधित प्रावधान पर भी आपत्ति की गई है।
इसी तरह ई-इनवॉइसिंग के 1 अप्रेल 2021 से रु. 50 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियां पर लागु किए गए प्रावधान वापस लेने की मांग की गई है। ई-वे बिल की वैधता अवधि में 50 प्रतिशत की कटौती, और छुटे हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेन एवं वार्षिक विवरण पत्र में संशोधन किए जाने के लिए अवसर प्रदान करने का आग्रह किया गया है। इसके अलावा आयकर को लेकर भी सुझाव दिए गए हैं।
केन्द्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने ज्ञापन का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और कैट सीजी चैप्टर को सकारात्मक आश्वासन दिया साथ ही कहा कि व्यापारी हितो को ध्यान में रखा जाएगा। वित्तमंत्री से मुलाकात में कैट सीजी चैप्टर के पदाधिकारी मुख्य रूप उपस्थित रहे। अमर पारवानी, जितेन्द्र दोशी, वासु माखीजा, सुरिन्द्रर सिंह, भरत जैन, विजय कोठारी, महेश जेठानी, प्रीतपाल सिंह बग्गा, महेश खिलोसिया, जयराम कुकरेजा, विजय जैन, अवनीत सिंह, पुष्कर अग्रवाल एवं भरत माखीजा आदि उपस्थित थे।