रायपुर, 24 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेन्शनर फेडरेशन ने राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह किया है कि महंगाई की मार से त्रस्त छत्तीसगढ़ की आम जनता को राहत देने पेट्रोल,डीजल और कुकिंग गैस में लागू राज्य की हिस्से की टैक्स तुरन्त कम करने की घोषणा करना चाहिए और राज्य के पेंशनरों को केन्द्र के समान 31 प्रतिशत महंगाई राहत देकर उन्हें महंगाई की मार से बचाने का काम करें।

  जारी विज्ञप्ति में पेंशनर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव तथा फेडरेशन से सम्बद्ध पेन्शनर एसोशिएशन छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष यशवन्त देवान, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेन्शनर कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष आर पी शर्मा एवं भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश मिश्रा ने पेट्रोलियम पदार्थों के दामों हो रही लगातार वृद्धि से सभी जरूरी खाद्य पदार्थो के मूल्यों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई है जिसके कारण सबसे ज्यादा गरीब और मध्यम वर्ग को जीवनयापन में कठिनाईयां हो गई। घरेलू बजट गड़बड़ा गया हैं।

मध्यम वर्ग तो अपने रहन सहन के खर्चे में कटौती कर चुके हैं। महज चावल दाल और खाद्य तेल तक सीमित होकर रह गये हैं। मोदी सरकार की मार तो झेल रहे है परन्तु मोदी को कोसने वाली कांग्रेस की राज्य सरकार स्वयं महंगाई को लेकर दिखावा कर रहीं हैं और पेट्रोलियम पदार्थो पर अपने हिस्से की टेक्स कम करने के बजाय उसे लगातार बरकरार रखकर राज्य सरकार द्वारा जनता पर दोहरी बोझ लाद कर महंगाई बढ़ाने में भरपूर सहयोग कर रही है।

जारी विज्ञप्ति में आगे कहा गया हैं कि यदि राज्य सरकार सचमुच में जनहितकारी सरकार है तो उन्हें तुरन्त पेट्रोलियम उत्पादों से अपने हिस्से की टेक्स को पूरी तरह हटाने का काम करना चाहिए या कम तो किया ही जा सकता है,परन्तु पिछले कुछ माह से राज्य सरकार से जुड़े लोग महंगाई को लेकर कोरी बयानबाजी कर केवल दिखावा कर रहे हैं। जनता सब जानती है और समय आने मोदी और भूपेश सरकार से हिसाब चुकता करने से पीछे नहीं हटेगी।