राजनांदगांव

केंद्रीय कर्मियों को 31 और छत्तीसगढ़ में 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता न्यायसंगत नहीं- फेडरेशन
25-Oct-2021 8:50 PM
  केंद्रीय कर्मियों को 31 और छत्तीसगढ़ में 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता न्यायसंगत नहीं- फेडरेशन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 25 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी एवं महामंत्री सतीश ब्यौहरे ने बताया कि केंद्र शासन ने अपने 47 लाख 14 हजार कर्मचारी-अधिकारियों तथा 68 लाख 62 हजार पेंशनरों को 1 जुलाई 2021 से 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता/ महंगाई राहत का स्वीकृति आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ में पदस्थ केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन, 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता के साथ मिलेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता के साथ वेतन मिलेगा। राज्य शासन अपने 4,06,727 कर्मचारी-अधिकारियों को 1 जुलाई 2021 के स्थिति में 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता के साथ वेतन एवं तकरीबन 1.25 लाख पेंशनरों को 12 प्रतिशत महंगाई राहत के साथ पेंशन दे रही है, जो कि न्यायसंगत नहीं है। गौरतलब है कि केंद्र की तुलना में राज्य के कर्मचारी-अधिकारियों को 14 प्रतिशत महंगाई भत्ता कम मिलेगा, जो कि वेतन का भाग है।

पदाधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान के मूलवेतन पर गृहभाडा भत्ता पुनरीक्षित दर क्रमश: 27 प्रतिशत, 18 प्रतिशत एवं 9 प्रतिशत पर मिल रहा है। जबकि राज्य के कर्मचारियों को आज भी छठवें वेतनमान के मूलवेतन पर पुराने दर 10 प्रतिशत एवं 7 प्रतिशत पर गृहभाडा भत्ता दिया जा रहा है, जो कि अनन्यपूर्ण है। उन्होंने बताया कि 5वां वेतनमान (मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1998, प्रभावशील एक जनवरी 1996) से शिक्षक संवर्ग को केंद्र के समान वेतनमान स्वीकृत नहीं हुआ था, जो कि क्रमश: 6वां वेतनमान छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 1998, प्रभावशील एक जनवरी 2006 तथा 7वां वेतनमान छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017, प्रभावशील एक जनवरी 2016 में भी प्राचार्य, व्याख्याता, शिक्षक एवं सहायक शिक्षक के वेतनमान को न केवल कम किया। साथ ही वेतन विसंगति भी उत्पन्न किया। शिक्षक संवर्ग को केंद्र के समान वेतनमान, सहायक शिक्षक पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त शिक्षकों को तृतीय समयमान वेतनमान लेवल-12 (ग्रेड पे 5400 रुपए) की स्वीकृति] प्राचार्य/व्याख्याता पद पर पदोन्नति, केंद्र के समान महंगाई भत्ता/ गृहभाड़ा भत्ता, चार स्तरीय वेतनमान सहित 14 सूत्रीय मांग पत्र के निराकरण के लिए गठित पिंगुआ कमेटी के समक्ष 27 अक्टूबर 2021 को छत्तीसगढ़ कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा की अगुवाई में पक्ष रखा जाएगा। जिसके रणनीति का पुख्ता तैयारी पूर्ण कर लिया गया है।

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