‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

गरियाबंद, 26 अक्टूबर।  जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ प्रांतीय संगठन के आह्वान पर 5 सूत्रीय मांगों की पूर्ति के लिए एक दिवसीय धरना-रैली निकाल मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ ने चेतावनी दी कि मांगों की पूर्ति नहीं होने पर 8 नवंबर को रायपुर में प्रदेश के 2058 सभी सहकारी समिति कर्मचारी प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे।

सोमवार को प्रदेश सहकारी समिति महासंघ के आह्वान पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय सहित गरियाबंद जिले के 68 सहकारी समिति कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष प्रमोद यादव के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना व मौन रैली निकाल कलेक्ट्रोरेट पहुँचे, जहां 5 प्रतिनिधि अपर कलेक्टर कार्यालय पहुँचकर 5 सूत्रीय मांगों का मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मांग पूर्ति आदेश नहीं होने पर 8 नवंबर को प्रदेश स्तरीय अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन रायपुर में  किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन-प्रशासन की होगी।

 सौंपे गये ज्ञापन में कहा गया कि छ.ग. शासन की महत्वकांक्षी योजनाओं जैसे समर्थन मूल्य में धान खरीदी, राशन वितरण, अल्पकालीन ऋ ण वितरण, गोधन न्याय योजना इत्यादि कार्यों को प्रदेश के 2058 सहकारी समितियों में 30-40 वर्षों से अल्प वेतन पर कार्यरत सहायक कर्मचारियों द्वारा प्रदेश के लाखों किसानों की सेवा पूर्ण निष्ठा के साथ की जा रही है।

खरीफ वर्ष में धान खरीदी नीति एवं त्रिपक्षीय अनुबंध में धान उठाव हेतु निर्धारित किये गये समयावधि में संपूर्ण का परिवहन नहीं होने से सुखत व प्रासंगिक सुरक्षा व्यय और कमीशन कम मिलने के कारण धान खरीदी वरदान के बजाय अभिशाप हो गई है।

कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतन व सुविधाएं देने समितियों में पर्याप्त राशि नहीं है। कई कर्मचारियों को कई महिनों से वेतन अप्राप्त है। इस कारण संघ द्वारा धान खरीदी कार्य का बहिष्कार करते हुए असहयोग आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है।

 समितियों का समय पर ब्याज अनुदान नहीं मिलने व धान खरीदी कमीशन नहीं मिलने से खरीफ वर्ष 2021-22 धान खरीदी तैयारी हेतु राशि नहीं है। प्रांतीय संगठन द्वारा लंबित 5 सूत्रीय मांगों की पूर्ति के लिए पूरे प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा 9 दिनों तक अनिश्चितकालीन आंदोलन करते हुए विधानसभा घेराव कर छ.ग. शासन का ध्यानाकर्षण कराया गया था।

सकारात्मक चर्चा की पहल के आश्वासन पर किया था आंदोलन स्थगित

फलस्वरूप विधानसभा सत्र में धान खरीदी मे सुखत सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होने के उपरांत छ.ग. शासन ने सहकारिता विभाग एवं खाद्य विभाग के संयुक्त उप मंत्री मंडल की कमेटी की बैठक में प्रांतीय संगठन के पदाधिकारियों को आमंत्रित कर  5 सूत्रीय संलग्न मांगों पर सकारात्मक चर्चा कर शीघ्र पहल करने के आश्वासन पर 1 अगस्त 2021 को अनिश्वितकालीन आंदोलन स्थगित किया गया था, परन्तु आज 2 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद भी मांगों पर किसी प्रकार निर्णय एवं तत्संबंध में आदेश हमें प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे पूरे छ.ग. के सहकारी समितियों के कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है।

 धान खरीदी से सहकारी समितियां आर्थिक रूप से डूबने की स्थिति में है। इस कारण महासंघ द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार 25 अक्टूबर को छ.ग. के सभी जिलों में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन ज्ञापन, रैली के माध्यम से संबंधित जिले कलेक्टर  के माध्यम से  मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।

इस दौरान प्रमुख रूप से रामलाल साहू, सुरेन्द्र कुमार सिन्हा, भानुप्रताप साहू, सूरज मांझी, अमृत लाल साहू, दिनेश कुमार चन्द्राकर, गणेश ठाकुर, रामकरण त्रिवेदी, सुदेश देवांगन, देवेन्द्र यादव, सहित जिला के सभी सहकारी समिति कर्मचारी मौजूद रहे।

उक्त मांगों का समर्थन करते हुए जिला पंचायत सदस्य चन्द्रशेखर साहू ने कहा कि पूर्व में शासन-प्रशासन से आश्वासन  मिलने के बाद भी अब तक कोई पहल नहीं किया गया, जो दुखद है। क्षेत्र के सभी समिति सदस्यों द्वारा जायज मांगों का समर्थन करते हुए सडक़ से सदन तक इनकी मांगों को लेकर जाएंगे।

 मांग पूर्ति आदेश नहीं होने पर प्रातीय संगठन के आह्वान पर 8 नवंबर से जिले के समस्त कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर रायपुर बूढ़ा तालाब में अनिश्चितकालीन आंदोलन में शामिल होंगे।