‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजिम, 29 अक्टूबर। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी संदीप शर्मा ने धान खरीदी को लेकर प्रदेश सरकार के ढुलमुल रवैए पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि घोर किसान-विरोधी प्रदेश सरकार इस बार फिर किसानों का धान खरीदने से बचने के लिए बहानेबाजी, षड्यंत्र और प्रलाप करके आनाकानी पर आमादा है।

श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार और कांग्रेस के नेताओं के परस्पर विरोधाभासी बयान साफ करते हैं कि धान खरीदी को लेकर प्रदेश सरकार और कांग्रेस नेता एक बार फिर रोना-धोना मचाने लगे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि एक ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धान खरीदी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ झूठ फैलाते हैं, तो उनकी ही सरकार के प्रवक्ता व मंत्री अपने दम पर धान खरीदी की बात करते हैं। प्रदेश के किसानों के हितों की चिंता कर केंद्र सरकार ने इस वर्ष जब 60.65 लाख मीटरिक टन चावल केंद्रीय पूल में लेने की सहमति दे दी तो प्रदेश सरकार और कांग्रेस अब उसना चावल के नाम पर रोना-धोना मचाने लगी है। उन्होंने कहा कि जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने खरीफ सत्र की शुरुआत के साथ जुलाई में ही प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर धान खरीदी के तमाम इंतजाम दुरुस्त करने और बारदानों की पर्याप्त खरीदी कर लेने के लिए आगाह कर दिया था तो प्रदेश सरकार ने समय रहते इस दिशा में पहल क्यों नहीं की? अब बारदानों की आपूर्ति को लेकर प्रदेश सरकार अपना दोष किस पर मढ़ रही है? अपनी विफलताओं का ठीकरा हर बार दूसरों के सिर फोडऩे की बुरी लत से प्रदेश सरकार और कांग्रेस बाज आए। श्री शर्मा ने बारदानों को लेकर प्रदेश सरकार और कांग्रेस प्रवक्ताओं के परस्पर विरोधाभासी बयान धान खरीदी को लेकर प्रदेश सरकार और कांग्रेस की बदनीयती जाहिर कर रहे हैं। एक ओर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता व मंत्री मो. अकबर दावा कर रहे हैं कि प्रदेश सरकार धान खरीदी के लिए बारदाने की कमी नहीं होने देगी। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता बारदानों की कमी नहीं होने देने की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता भाजपा को बारदाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की बचकानी सलाह दे रहे हैं। बारदानों की व्यवस्था करना प्रदेश सरकार का दायित्व है तो फिर कांग्रेस ने अपनी प्रदेश सरकार पर तमाम इंतजाम दुरुस्त करने का दबाव क्यों नहीं बनाया? किसान मोर्चा प्रभारी संदीप शर्मा ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि सेंट्रल पुल से जितना बारदाना दिया जाएगा उसकी जानकारी जूट कमिश्नर द्वारा राज्य को दे दी गयी है, इसके लिए संबंधित जूट मिल के अग्रिम राशि जमा की गई कि नही ?, भूपेश सरकार को यह भी सार्वजनिक करना चाहिए, दूसरी तरफ लक्ष्य की पूर्ति के लिये अवश्यक जो 3 लाख गठान की व्यवस्था राज्य सरकार को करना है उस पर क्या किया गया?  

सितंबर महीने में मात्र 48 हजार गठन का टेंडर निकाल कर यह सरकार कुम्भकर्णी नींद में सोई है। श्री शर्मा ने कहा कि बदनीयती और कुनीतियों के चलते कांग्रेस और प्रदेश सरकार के बयानों को इसीलिए प्रदेश की जनता कतई गंभीरता से नहीं लेती क्योंकि प्रदेश की जनता जान चुकी है कि कांग्रेस और उसकी प्रदेश सरकार काम नहीं करती बल्कि झूठ का रायता ही फैलाती है।

1 नवम्बर से धान खरीदी प्रारंभ करें भूपेश सरकार - अग्रवाल
भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ प्रदेश कार्यसमिति सदस्य श्याम अग्रवाल ने कहा कि भूपेश सरकार 1 नवम्बर से धान खरीदी प्रारंभ करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसान हितैषी एवं स्वयं को किसान बताते हैं। उन्हें किसानों की चिंता है, तो 1 नवम्बर से धान खरीदी प्रारंभ करें। श्री अग्रवाल ने कहा कि किसान धान की कटाई करने जुटे हुए हैं। कई किसानों की धान कटकर खेतों में पड़े हुए हैं। उन्हें रखने के लिए किसानों के पास उचित व्यवस्था नहीं है। सामने दीवाली जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। किसानों को पैसों की अत्यधिक आवश्यकता है। खुंद को किसान हितैषी बताने वाली कांग्रेस सरकार किसानों की पीड़ा को देखते हुए 1 नवम्बर से ही धान खरीदना प्रारंभ कर दें। श्री अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में जब हमारी भाजपा सरकार थी, तो किसानों के दुख-दर्दों को समझती थी और 1 नवम्बर से धान खरीदना प्रारंभ हो जाती थी। वहीं भूपेश बघेल की सरकार धान की खरीदी में देरी क्यों कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस बात का भी ख्याल नहीं कि किसान को अपनी उपज का धान सुरक्षित कैसे रखें? किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सरकार को किसानों की समस्याओं को देखते हुए जल्द धान खरीदी प्रारंभ करनी चाहिए। श्री अग्रवाल ने बताया कि बारदाने की व्यवस्था करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन राज्य की भूपेश सरकार केन्द्र सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगा कर अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही है।