बलरामपुर

मनरेगा मजदूरों का पंजीकरण फार्म भरने वसूली की शिकायतें
21-Nov-2021 5:10 PM
मनरेगा मजदूरों का पंजीकरण फार्म भरने वसूली की शिकायतें

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कुसमी,21 नवम्बर।
मनरेगा श्रमिकों का पंजीकरण करने के सरकारी आदेश के तहत विगत दिनों जनपद पंचायत कुसमी के ग्राम पंचायत करकल्ली में श्रम विभाग बलरामपुर के तत्वावधान में सैकड़ों श्रमिकों का श्रम पंजीकरण किया गया। इस पंजीकरण की आड़ पर वसूली किये जाने की शिकायत सामने आई है। इस ओर संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों से अवैध वसूली के खिलाफ कार्रवाई किये जाने की मांग ग्रामीणों ने मीडिया के माध्यम से की है।

इस मामले की जानकारी देते हुवे करकल्ली के ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें पंजीकरण किए जाने की जानकारी देते हुए गांव की सरपंच के यहां पंजीयन फार्म भरने आने को कहा गया, जहां पर जाकर सैकड़ों लोगों ने पंजीयन फार्म भरा तथा फार्म भरने के साथ-साथ पचास-पचास रुपये फार्म भरने पहुंचे एक एनजीओ कार्यकर्ता को दी गई। इस बीच ग्रामीणों ने पैसा वसूली को लेकर जोरदार हंगामा भी किया, लेकिन ग्रामीणों को टाल-मटोल कर उन्हें राशि देना उचित बताकर मामला शांत कराया दिया गया।

मजदूरों के पंजीयन के नाम पर अवैधानिक रूप से रुपए वसूलने का मामला उजागर होने के बाद उक्त क्रियाकलाप की वीडियो कई अधिकारियों तक पहुँची हैं, इसके बाद भी वसूली जारी है तथा पंजीयन कराने वालों को पचास-पचास रुपए लेकर किसी प्रकार की रसीद भी नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ आवेदन पत्र भरने की फीस बता कर मजदूरों से हजारों रुपये की अवैध वसूली अब-तक की गई है।

इस मामले में बलरामपुर-रामानुजगंज श्रम विभाग के अधिकारी नितेश विश्वकर्मा ने कहा कि वीएलई श्रम विभाग से पंजीयन के लिए ऑथराइज्ड है। इसके लिए उनका 30-40-50 जो भी शुल्क हैं लगता है। अभी एक व्यवस्था किया गया है। जैसे कोई श्रमिक है, वह अपना पंजीयन करना चाहता है, तो वह या तो स्वयं जाकर करा लें या फिर कई जगहों पर हमने व्यवस्था दिया हुआ है, आपसी सहमति से जो लोग चाहते हैं वो लोग वीएलई के माध्यम से पंजीकरण करा लें।

एक अन्य सवाल पर नितेश विश्कर्मा ने कहा कि श्रम विभाग में डायरेक्ट जिनका पंजीयन होगा, उसकी नि:शुल्क व्यवस्था है। जिला में एक ही कार्यालय हैं हमारा। इसलिए कुसमी, वाड्रफनगर, शंकरगढ़ है, यहां पर नजदीकी वीएलई च्वाईस सेंटर जाकर आवेदन करके पंजीयन करा सकते हैं। वहीं रुपये लिए जाने के बारे में मध्यता मूलक नहीं हैं, ये व्यवस्था कहते हुए कहा कि जो सहमत हैं, वो करा लें। बाकी जब व्यवस्था बनेगी, पंजीयन किया जाएगा। शासन की व्यवस्था है कि किसी नजदीकी च्वाईस सेंटर में गाँव मे रहने वाले लोगों का स्वेच्छा से उपस्थित होकर ऑनलाइन पंजीयन हो जाए।
 

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