विधायक डॉ. जायसवाल की मांग पर राज्य सरकार सहित कलेक्टर कोरिया ने डीएमएफ मद से दी स्वीकृति

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
चिरमिरी, 24 नवंबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जहां थर्ड जेंडर के लिए नीतियां बनाई गई हैं। थर्ड जेंडर के लिए बोर्ड का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य में थर्ड जेंडर की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उक्त कथन मनेंद्रगढ़ विधानसभा के विधायक डॉ. विनय जायसवाल ने मंगलवार को डीएमएफ मद की निर्धारित बैठक के बाद कही।

श्री जायसवाल आगे कहा कि छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार इस समुदाय की आजीविका, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार दिलाने के लिए हमेशा कृतज्ञ रही है और आज भी प्रतिबद्ध है। हम सदियों से लगातार यह देखते आ रहे है कि वह हमेशा उपेक्षित दिखाई देते है । उनको समाज में गलत नजरों से देखा जाता है। इसमें उनकी गलती क्या है?, ईश्वर ने हम मनुष्य की कल्पना की है, जिस पर किसी का कोई अधिकार नहीं। जब से हमारी सरकार आई है, तब से हम थर्ड जेंडर समुदाय के सदस्यों को छत्तीसगढ़ राज्य में समाज की मुख्यधारा में धीरे-धीरे स्वीकार्यता देने का प्रयास कर रहे हैं, जो अब साकार होता दिख रहा है।

इसी दिशा में यह एक छोटी से पहल कर सामाजिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा जारी डीएमएफ मद की राशि से 15 लाख रुपए की स्वीकृति आदेश प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मंै मुख्यमंत्री और कलेक्टर कोरिया का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मेरी मांग पर अपनी सहमति दिखाई और एक बड़ी मांग पूरी हुई, जिस बड़ी राशि से मेरे विधानसभा में निवासरत थर्ड जेंडर समुदाय के परिवार को रहवासी भवन का निर्माण किया जाएगा, जिससे इस समुदाय को सामाजिक रूप से मजबूती मिल सके और रहने का आशियाना अब उनका होगा और उन्हें दर-दर भटकने  की जरुरत नहीं होगी ।