अमेजन के खिलाफ देश भर के व्यापारियों ने किया धरना, और विरोध प्रदर्शन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 नवम्बर। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के रािष्टय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू, अमर गिदवानी,  प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन,  कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल, और मीडिया प्रभारी संजय चौंबे ने बताया कि देश के ई कॉमर्स व्यापार में पिछले दिनों की कुछ घटनाओं के मद्देनजर जिसमें अमरीकी कम्पनी अमेजन ने अपने पोर्टल के जरिए अवैध तरीके से गांजा की बिक्री को सुलभ किया है।

देश के सुरक्षा बलों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले बमों को बनने में प्रतिबंधित केमिकल सहित अन्य सामान की बिक्री की है, उससे देश का ई-कॉमर्स व्यापार बेहद दूषित हो गया है जिसके खिलाफ जोरदार आवाज बुलंद करते हुए कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने आज देश के 500 से अधिक जिलों के 12 सौ से अधिक शहरों में प्रचंड विरोध धरना एवं प्रदर्शन कर देश के व्यापारियों का रोष और आक्रोश प्रदर्शित किया।

अमेजन को चेतावनी देते हुए कहा की या तो वो अपने व्यापारिक मॉडल को कानून एवं नियमों के अनुरूप कर ले अन्यथा भारत से अपना बोरिया बिस्तर बाँधने की तैयारी कर ले। अब ई-कॉमर्स व्यापार में और अधिक कानून एवं नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैट ने कहा है की यदि इस मामले में तुरंत कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो देश के व्यापारी भारत व्यापार बंद कर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। कैट ने कहा की गांजा बेचने का शौक अमेजन का पुराना है क्योंकि अमरीकी सरकार से अमेजन ने गांजा बेचने को अधिकृत करने की मांग की हुई है।

कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी एवं प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी ने बताया आज छत्तीसगढ सहित देश के कोने-कोने में आयोजित धरनों ने यह सिद्ध कर दिया की बड़ी विदेशी ई-कामर्स कम्पनियों के मोनोपॉली व्यापार मॉडल के खिलाफ अब देश भर का व्यापारी लामबंद हो चुका है और इन कम्पनियों द्वारा किए जा रहे क़ानून एवं नियमों के उल्लंघन को और अधिक बर्दाश्त नहीं करेगा।

श्री पारवानी एवं दोशी ने बताया कि इसी कड़ी में आज कैट सी.जी. चैप्टर के रायपुर, अम्बिकापुर, मनेन्द्रगढ, बिलासपुर, रायगढ़, चांपा, कोरबा, भाटापारा, तिल्दा, दुर्ग, राजनांदगांव, भिलाई, धमतरी, कांकेर, सराईपाली, बसना, अभनपुर, महासंमुद, सहित अन्य सभी ईकाइयों में धरना प्रदर्शन कर केन्द्र सरकार द्वारा टेक्सटाईल एवं फुटवियर में जीएसटी की दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किये जाने के विरोध में जिला कलेक्टर को माननीय प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के नाम से ज्ञापन सौपां गया ।

कैट ने मांग की है की अमेजऩ एवं अन्य ई कॉमर्स कंपनियों के बिजऩेस मॉडल की एक समयबध्द सीमा में जांच की जाए वहीँ जिस तेजी से ड्रग मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी की गई थी, उसी तेजी से गांजा बिक्री मामले में अमेजऩ के अधिकारियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए तथा पुलवामा हमले में केमिकल की बिक्री सुलभ करने पर अमेजऩ के खिलाफ देशद्रोह का मुक़दमा दजऱ् किया जाए। कैट ने यह भी मांग की है की क्योंकि यह मामला अंतरराज्यीय है, इस वजह से केंद्र सरकार की एजेंसियों को इस मामले की जांच सौंपी जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो और तब तक अमेजऩ के ई-कॉमर्स पोर्टल के संचालन  को भारत में निलंबित किया जाए।

श्री अमर पारवानी एवं श्री जितेन्द्र दोशी ने बताया की कल ही मिली एक सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक व्यक्ति ने इंदौर के कलेक्टर  को अमेजऩ के खिलाफ शिकयत दजऱ् कराते हुए कहा की उसके बेटे ने 3 माह पहले अमेजऩ के जरिये जहर मंगवाया और आत्महत्या कर ली वहीं दो  दिन पहले ही मध्य प्रदेश पुलिस ने अमेजऩ के ई-कॉमर्स पोर्टल के जरिये लगभग 21 किलो वहीं उसके तुरंत बाद एक अन्य कारवाई में अमेजऩ द्वारा बिक्री किये गए 17 किलो गांजा और पकड़ा जबकि मध्य प्रदेश पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर 20 नवम्बर को विशाखापत्तनम पुलिस ने अमेजऩ के पोर्टल के जरिये 48 किलो गांजा की बिक्री को पकड़ा । बेहद आश्चर्य की बात है की  2019 में अमेजऩ के पोर्टल के जरिये पुलवामा आतंकी हमले में इस्तेमाल किये गए बमों का केमिकल जिसमें प्रतिबंधित केमिकल भी शामिल है की बिक्री भी अमेजऩ के ई कॉमर्स पोर्टल के जरिये हुई। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा की क्या यही ई-कॉमर्स है जहाँ धड़ल्ले से खुले आम अवैध सामानों की बिक्री हो रही है और सरकारें अभी तक इस मामले पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है।

श्री पारवानी एवं श्री दोशी ने कहा की इतने बड़े पैमाने पर अवैध गतिविधियां चल रही है लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई इस मामले में नहीं की गई जो सरकारों की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है । साफ़ तौर पर ऐसा लगता है की क़ानून सबके लिए एक समान नहीं है और बड़ी कंपनियों के लिए क़ानून के मायने अलग है और उन्हें किन्ही लोगों का संरक्षण प्राप्त है।  यह कोई पहला मामला नहीं है। वर्ष 2016 से ही विदेशी ई- कॉमर्स कंपनियों के क़ानून एवं नियम के उल्लंघन की अनदेखी की गई और कोई भी कार्रवाई नहीं की गई । ऐसा लगता है की उन्हें अपनी मनमानी करने की छूट दी गई । पिछले एक सप्ताह से यह मामला सुर्खिय़ों में है लेकिन बेहद अफ़सोस है की न ही केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर कोई बयान आया और मध्य प्रदेश सरकार को छोड़ कर किसी भी राज्य सरकार का कोई बयान आया जबकि रिटेल व्यापार राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस भेदभाव को लेकर देश के व्यापारियों में जबरदस्त रोष और आक्रोश है और यदि सरकार अब नहीं चेती और इस मामले में क़ानून के अनुसार त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो देश के व्यापारियों को मजबूर होकर देश भर में एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा।

धरना प्रदर्शन में कैट सी.जी. चैप्टर के पदाधिकारी, सदस्यगण, सभी व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी एवं व्यापारीगण उपस्थित रहे।

धन्यवाद

सुरिन्द्रर सिंह