कई बार नोटिस के बावजूद नहीं छोड़ रहे थे मकान

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कुम्हारी, 2 दिसंबर। नगरपालिका परिषद कुम्हारी क्षेत्रान्तर्गत वार्ड  क्रमांक 24 (पूर्व में वार्ड क्रमांक-17) स्थित अटल आवास में  मंगलवार को  विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उनके निकाय द्वारा आबंटित आवास ने स्वयं निवासरत न होकर उक्त आवासों को बेचने, किराए पर देने या लंबे समय से ताला बंद रखे जाने की स्थिति में खाली करवाया गया।

गौरतलब है कि अटल आवास में आबंटन के निर्धारित शर्तों के अनुसार आबंटित आवास का स्थायी अथवा अस्थाई हस्तांतरण रहना या अन्य किसी भी प्रकार की किरायेदारी मान्य नही है एवं भवन पूर्णत: आवासीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही है। ऐसे तमाम निवासरत लोगों को पूर्व में पालिका द्वारा 3-3 नोटिस जारी किया गया था। नोटिस हस्तांतरण न होने की स्थिति पर ऐसे तमाम मकानों पर नोटिस चस्पां भी किया गया। इसके अलावा कार्रवाई पूर्व सभी को आवासों में जाकर सूचना भी दी गई  लेकिन उनकी ओर से किसी भी प्रकार का संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया।

निकाय  द्वारा अटल आवास के कुल 58 आवासों का आबंटन निरस्त कर कार्रवाईकी गई, जिसमें प्रथम चरण में कुल 32 आवासों को कार्यपालिक दंडाधिकारी एवं तहसीलदार राजेन्द्र चंद्राकर एवं पुलिस बल की उपस्थिति में नगरपालिका द्वारा अपने अधिपत्य में लेते हुए पंचनामा तैयार किया गया।

ज्ञात हो कि लम्बे समय से शिकायत मिल रही थी कि कई आबंटित लोग अपने आवास में निवास रत ही नही हैं इतना ही नही कई लोगों ने आवास को किराए पर दे रखा है और कुछ लोगों द्वारा इसकी खरीद-बिक्री भी की गई है ऐसी स्थिति में जरूरतमंद हितग्राहियों को आवास नहीं मिल पा रहा था।

जीतेंद्र कुशवाहा,मुख्य नगरपालिका अधिकारी कुम्हारी का कहना है कि अटल आवास आवंटित में अधिकांश वहां निवासरत नहीं पाए गए। कई मकान बंद पाए गए। कई लोगों ने आवास की खरीद-बिक्री नियम विरुद्ध की है। ऐसी स्थिति में ऐसे तमाम लोगों पर कार्रवाई करते हुए कई बार नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया किंतु किसी ने भी संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। नियमानुसार यथोचित कार्रवाई की गई ताकि जरूरतमंदों को उचित आवास का लाभ मिल सके ।

राजेश्वर सोनकर, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद कुम्हारी का कहना है कि हमारा प्रयास है कि घरविहीनों को आवास हेतु आवास सुलभ हो सके कोई भी किसी प्रकार से प्रभावित ना हो तथा प्रशासन द्वारा किए जा रहे विकास कार्य प्रयास बाधित ना हों ।

निश्चय बाजपेई, जिला अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा जिला भिलाई का कहना है कि नगरपालिका द्वारा बिना वैधानिक प्रक्रिया को पूर्ण किए ही हड़बड़ी में गरीबों को हटाने का कार्य कर रही है। इसके पीछे कुछ लोगों की निजी भूमि से कब्जा हटाकर कब्जाधारियों को वहां बसाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि निजी भूमि को कब्जामुक्त कर चंद लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ।