‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 8 दिसंबर। प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्तों का भुगतान नहीं होने के चलते निकाय क्षेत्र के हितग्राहियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हितग्राही मंगलवार को किस्तों के भुगतान की गुहार लगाने नगर निगम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष किशुन यदु को अपनी व्यथा सुनाई। नेता प्रतिपक्ष यदु ने तत्काल विभागीय कर्मियों को बुलाकर हितग्राहियों की समस्याओं का निराकरण करने निर्देश दिया।

मिली जानकारी के मुताबिक कौरिनभांठा क्षेत्र के हितग्राही रजकराम धनकर, तीजपति यादव, जानीलाल राय, धन्नीबाई, कचरु गोड़, गंगा सोनवानी सहित अन्य हितग्राहियों ने बताया कि कईयों ने अपने घर नए आशियाने की आस में तोड़ दिए, लेकिन इसके बाद से ही उन्हें योजना की राशि नहीं मिल रही है। कई परिवार खुले आसमान के नीचे तंबू के सहारे दिन गुजार रहे हैं तो कईयों ने किराये की मकान में शरण ली हुई है।

हितग्राहियों ने कहा कि हम रोजी-मजदूरी कर परिवार चलाते हैं। मासिक आय 6-7 हजार रुपए हैं। मकान का किराया देने के बाद बमुश्किल 3-4 हजार रुपए बचते हैं जो कि नाकाफी है। परिवार को पालने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। हितग्राहियों ने बताया कि कई लोगों को 6 माह से किस्त नहीं मिली है। कईयों को बस पहली किस्त मिली और उसके बाद से वे लगातार चक्कर लगा रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष श्री यदु ने कहा कि निगम में आए दिन पीएम आवास योजना के तहत भुगतान में देरी को लेकर हितग्राही अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। शहर में हजारों निर्माण कार्य इस योजना के तहत चल रहे हैं और राशि न मिलने के चलते इतने ही परिवार परेशान हैं। उन्होंने कहा कि महापौर को इस संबंध में प्रयास करना चाहिए। प्रदेश में उनकी अपनी पार्टी की सरकार है। उन्हें मुख्यमंत्री से चर्चा करनी चाहिए, ताकि बगैर आशियाने के रह रहे लोगों की मुश्किलें दूर हो सके।

उन्होंने कहा कि हितग्राहियों को सही समय पर किस्तों का भुगतान हो इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिन आर्किटेक्ट ने घरों को तोड़वाकर निर्माण शुरू करवाया, लेकिन लंबा समय बीतने के बाद भी हितग्राहियों को किस्तें न दिलवाने के कारण ऐसे आर्किटेक्टों के खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए।