आशीष मिश्रा

बेमेतरा, 30 दिसंबर (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत निशुल्क गैस कनेक्शन वितरण में भारी अनियमितता मिली है। आलम यह है कि हितग्राहियों को कागजों में गैस कनेक्शन वितरण कर दिया गया है। बेमेतरा शहर के वार्ड 18 में ‘छत्तीसगढ़’ ने पड़ताल की तो 25 से 30 फीसदी हितग्राहियों को तीन साल से अधिक समय बीत जाने बाद भी गैस कनेक्शन नहीं मिला है। हितग्राही गैस वितरक के चक्कर काट रहे हंै।

इस संबंध में दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल का कहना है कि खाद्य विभाग का हितग्राहियों की सूची को लेकर पल्ला झाडऩे का मामला गंभीर है। इस संबंध में बेमेतरा कलेक्टर से बात कर आवश्यक कार्रवाई करने कहा जाएगा। वहीं जिला खाद्य अधिकारी बेमेतरा आर.के. जायसवाल का कहना है कि हितग्राहियों की सूची हमारे पास नहीं है। माता भद्रकाली वार्ड के आवेदकों को गैस किट नही दिए जाने के संबंध में वितरक से जानकारी मांगी गई है। वितरक द्वारा बांटे गए गैस कनेक्शन के भौतिक सत्यापन की जवाबदारी विभाग की नहीं है।

पोर्टल में हितग्राहियों की सूची नहीं कर रहे अपलोड
वर्ष 2018 के बाद से हितग्राहियों की सूची खाद्य विभाग के पोर्टल में अपलोड नहीं की जा रही है। हालांकि वर्ष 2019 और 2020 में योजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ। वर्ष 2021 में उज्ज्वला योजना 02 के अंतर्गत 19 हजार से अधिक हितग्राहियों का अनुमोदन किया गया। पूर्व में खाद्य विभाग के पोर्टल में हितग्राहियों की सूची अपलोड की जाती थी, ताकि हितग्राही वितरण की पुष्टि कर सके। लेकिन वर्ष 2021 के हितग्राहियों की सूची खाद्य विभाग के पोर्टल में अपलोड नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में गड़बड़ी की आशंका बढ़ गई है, वहीं आवेदकों को भी सही जानकारी नहीं दी जा रही है।

डोर टू डोर सत्यापन में मिली भारी गड़बड़ी
सरकारी रिकॉर्ड में हितग्राहियों की सूची में नाम होने के बावजूद गैस कनेक्शन नहीं मिलने की लगातार शिकायत मिल रही थी। ‘छत्तीसगढ़’ ने शहर के माता भद्रकाली वार्ड में डोर-टू-डोर जाकर पड़ताल की, जहां बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। जिसमें वितरक द्वारा 25 से 30 प्रतिशत हितग्राही को गैस कनेक्शन नहीं देना पाया। पड़ताल के दौरान योजना का लाभ नहीं मिलने को लेकर लोगों में खासी नाराजगी है।

खाद्य विभाग के पोर्टल में वर्ष 2018 में माता भद्रकाली वार्ड के हितग्राहियों की सूची ऑनलाइन निकालने पर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, रिकॉर्ड के अनुसार माता भद्रकाली वार्ड में 2018 में 46 हितग्राहियों को गैस कनेक्शन वितरण दिखाया जा रहा है, इसमें दो स्थानीय गैस वितरक द्वारा कनेक्शन बांटा गया है। एक वितरक ने 40 और दूसरे ने 6 कनेक्शन बांटे हैं।

माता भद्रकाली वार्ड के 12 घरों में पहुंचकर पड़ताल की, जिसमें 7 हितग्राहियों को गैस किट अब तक नहीं मिला है। वर्ष 2018 में आवेदन करने के बाद ये सभी हितग्राही कई बार वितरक के पास गैस किट लेने पहुंचे, लेकिन सरकार की ओर से किट नहीं मिला है, कहकर हितग्राही को लौटा दिया जाता है।

माता भद्रकाली वार्ड के पार्षद घनश्याम ताम्रकार ने बताया कि वर्तमान में पुष्पा सिन्हा, पुष्पा साहू, नंद कुमार सिन्हा, अघनिया सिन्हा, जमुना सिन्हा, गौरी यादव, लक्ष्मी सोनी, प्रिया सोनी, पुष्पा साहू, नंदनी निर्मलकर, गंगोत्री निर्मलकर समेत वार्ड के 60 हितग्राही गैस किट के लिए वितरक के कार्यालय का महीनों से चक्कर काट रहे हैं, उन्हें सरकार की ओर से किट नहीं मिलने के बात कहकर लौटा दिया जा रहा है।

जिले में एक लाख से अधिक परिवारों को कनेक्शन का लक्ष्य
जिले में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत जिले के एक लाख से अधिक बीपीएल परिवारों को कनेक्शन का वितरण का लक्ष्य रखा गया था। योजना अंतर्गत हितग्राही को 200 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर,  गैस स्टोव, रेगुलर, पाइप देना है। योजना के प्रथम चरण में 86 हजार 400 उज्जवला कनेक्शन वितरण किया गया है। सितंबर 2021 से गैस कंपनियों द्वारा उज्जवला योजना 02 के अंतर्गत अब तक 19372 हितग्राहियों का अनुमोदन किया गया है, जिसमें से 15 हजार से अधिक कनेक्शन का वितरण किया गया है।

माता भद्रकाली वार्ड निवासी गृहणी गीता बाई साहू ने बताया कि तीन साल पहले उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, अब तक गैस किट नहीं मिला है, जबकि लाभार्थी की सूची में नाम शामिल हैं।

कुवरियां बाई सिन्हा ने बताया कि योजना का लाभ लेने तीन बार आवेदन किया है, हर बार सूची में नाम नही होने की बात कहकर लौटा दिया जाता है, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में संबंधित को गैस कनेक्शन मिलना दिखाया जा रहा है।

माता भद्रकाली वार्ड निवासी सरस्वती साहू, बिराजो यादव, दूज बाई देवांगन, कुलसुम बानो का वर्ष 2018 के हितग्राहियों की सूची में नाम होने के बावजूद अब तक वितरक द्वारा गैस किट नहीं दिया गया है। पूर्व में लाभार्थी की सूची में नाम होने के कारण जानकारी के अभाव में बार बार आवेदन करने बावजूद योजना का लाभ नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी है।