एकड़ के भाव जमीन का एग्रीमेंट, वर्गफीट में बेच रहे हैं दलाल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बालोद, 2 जनवरी। अवैध प्लाट कारोबारियों के हौसले बुलंद है, शहर से लेकर गांव तक अनुमति के बगैर जमींन की अफरा तफरी को अंजाम दिया जा रहा। टाउन एन्ड कंट्री प्लानिंग के बिना हजारों करोड़ की खेती वाली जमीन बेची जा रही। बगैर परमिशन मुरुम की सडक़ बनाकर प्लाट कटिंग करने और बेचने का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है। लेकिन जिला प्रशासन गंभीरता नहीं दिखा रही है। यही वजह है कि अवैध प्लाटिंग करने वालों का हौसला बुलंद हैं। शहर के भीतर ही 200 से अधिक भूखंड सामने देखे जा सकते है, जिन्हें बगैर किसी परमिशन के प्लाटिंग कर बेचने की तैयारी है। किसानों से जमीन का सौदा कर बगैर किसी परमिशन के प्लाट कटिंग हो रही। इन प्लाटों के लिए कोई रास्ता निर्धारित नहीं हैं, इसके चलते भू-माफिया खुद ही मुरुम की सडक़ बनाकर इसे बेहतर प्लाट दिखाकर खरीददारों को झांसा देने में लगे हुए हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है।

शहर के अलग-अलग हिस्सों
में अवैध प्लाटिंग  
सालभर पहले शहर सहित आसपास के हिस्सों में जो अवैध प्लाटिंग चिन्हित किए गए थे ऐसे भूखंडों की खरीदी-बिक्री पर रोक लगाई गई थी। लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया, उन पर भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। कुछ दिनों तक तो जमीन दलालों ने इस कारोबार को बंद रखा। लेकिन एक बार फिर शहर के अलग-अलग हिस्सों में अवैध प्लाटिंग तेज हो गई है।

बगैर रेरा पंजीयन चल रहा कारोबार, शिकायत की तैयारी
जानकारी के मुताबिक अवैध प्लाटिंग का काम जो कर रहे हैं, उनका रेरा में पंजीयन तक नहीं हैं। किसानों की खेती जमीन का सौदा कर उन्हें प्लाट के रुप में टुकड़े कर रहे हैं, जिन्हें खुद का प्रोजेक्ट बताकर बेचा जा रहा। इसी के लिए जमीन माफिया खुद ही मुरुम की सडक़ें भी बनाव रहे हैं। ऐसे गोरखधंधे से जुड़े कुछ लोग रियल स्टेट के नाम पर बाकायदा आफिस का संचालन भी कर रहे। फर्म रजिस्ट्रेशन दिखाकर लोगों को नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे में प्लाट का झांसा दिया जा रहा। प्लाट में 25 से 30 फीट सडक़ और आकर्षक उपहार बताकर प्लाटिंग के अवैध कार्य को बेखौफ अंजाम दिया जा रहा।

वर्तमान में इन हिस्सों से सबसे अधिक शिकायत  
वर्तमान में गंजपारा स्टेडियम के पास, कुन्दरूपारा, रेलवे कॉलोनी, पाररास, सिवनी, देवारभाठ, पाकुरभाठ, जगतरा, उमरादाह और बघमरा बाईपास इलाके में अवैध प्लाटिंग तेजी से हो रहा है। जिसकी शिकायत सीएम से होने वाली है। स्थानीय निवासियों के द्वारा जिला स्तर पर इसकी शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में अब शिकायकर्ता सीएम से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। लोग अवैध प्लाटिंग को लेकर लगातार विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन अफसर कार्रवाई की गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं।

राजस्व को लगा रहे चूना  
जमीन दलाल असली भूस्वामियों से एकड़ के भाव में जमीन का एग्रीमेंट कर उसे वर्गफीट के हिसाब से बेचते हुए करोड़ो रुपए का चूना सरकार को लगा रहे हैं। 2 हजार वर्गफीट से लेकर 2400 वर्गफीट तक के प्लाट लोगों को धोखे में रखकर अवैध तरीके से बेचा जा रहा हैं। जमीन की कीमत दलालों द्वारा 600 से लेकर 1200 रुपए वर्गफीट तक तय की गई है। प्लाट खरीदने वालो के साथ तो धोखाधडी हो ही रही हैं। साथ में सरकार के राजस्व को भी चूना लग रहा है।

झांसे में आकर परेशान हो चुके जमीन के खरीदार  
अवैध प्लाटिंग के खरीदारों को खासी परेशानी हो रही है। बेहतर प्लाट होने का झांसा देकर जमीन दलालों ने इन्हें ग्राहकों को बेच तो दिया, लेकिन जांच में जब पूरा प्रोजेक्ट ही अवैध निकला तो खरीददारों की परेशानी बढ़ गई। इन खरीददारों को अब तक शासकीय दफ्तरों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। ज्यादातर मामले ऐसे हैं, जिन पर भूखंड की वैधता को लेकर निर्णय नहीं हुआ है। गाड़ी कमाई फंसने के बाद ऐसे खरीददारों को परेशान होना पड़ रहा है।

मामले में बालोद एसडीएम गंगाधर वाहिले एसडीएम का कहना है कि बालोद 1 जहां की जानकारी आई है, वहां नियमानुसार कार्रवाही कर रहे, और जानकारी ले लेता हूं। यदि नगर पालिका सीमान्तर्गत है तो पालिका और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाही करेंगे।