‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बीजापुर, 13 जनवरी। छग कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर डीए की मांग को लेकर बुधवार को राज्य के सभी जिला एवं ब्लाक मुख्यालयों में सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया।

कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के जिला सचिव कैलाश चन्द्र रामटेके ने बयान जारी कर बताया है कि बीजापुर जिला मुख्यालय मे जिलाध्यक्ष मोहम्मद जाकिर खान व जिला सचिव कैलाश चन्द्र रामटेके के नेतृत्व में ज्ञापन अधिकारी टीएल बैठक मे होने के कारण कार्यालय कलेक्टर अधीक्षक सीएस ठाकुर को सौंपा गया। प्रतिनिधि मंडल में महेन्द्र राना, पवन ठाकुर, लोकेश रेड्डी, रामचंद्रम दुर्गम शामिल थे।

विकासखण्ड भैरमगढ़ में जिला संयोजक केडी राय के नेतृत्व में ज्ञापन तहसीलदार युगल किशोर पटेल को सौंपा गया। प्रतिनिधिमंडल में ईश्वर झाड़ी, छत्रपाल सिंह, उत्तम भास्कर शामिल थे। विकासखण्ड उसूर में ब्लाक अध्यक्ष अनिल झाड़ी, पूर्ण चंद बेहरा व आशीष लाहोटी ने तहसीलदार डीआर ध्रुव को ज्ञापन सौंपा। वहीं भोपालपटनम विकासखण्ड में जिला संरक्षक ए सुधाकर व जिला उपाध्यक्ष महेश शेट्टी एवं ब्लाक अध्यक्ष कमल सिंह कोर्राम के नेतृत्व में ज्ञापन प्रभारी तहसीलदार एवं डिप्टी कलेक्टर ओंकारेश्वर सिंह को सौंपा गया। प्रतिनिधिमंडल में ब्लाक सचिव मोहन सिंह, संरक्षक संदीप राज पामभोई, चंद्रशेखर वासम वा कोरम अजय  कुमार शामिल थे।

मुख्यमंत्री के नाम  सौंपे गये ज्ञापन में मांग की गई है कि पूर्व मे भी 14 सूत्रीय माँगों का ज्ञापन कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन द्वारा सौंपा था। जिसमें प्रमुख सचिव स्तरीय कमेटी का गठन 17 सिंतबर 2021 को किया था। समिति को परीक्षण कर अपना अभिमत शासन के समक्ष प्रस्तुत करना था। किंतु आज पर्यन्त तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिससे राज्य के कर्मचारी -अधिकारी आक्रोशित हैं।

ज्ञात हो कि राज्य शासन द्वारा 14 प्रतिशत मँहगाई भत्ता व सातवें वेतनमान पे गृह भाड़ा भत्ता एवं सातवें वेतनमान का बकाया एरियर्स राशि नहीं देकर  कर्मचारियों, अधिकारियों व पेंशनरों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। जबकि 4 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री के साथ हुये बैठक में भुगतान के तरीकों पर चर्चा के दौरान निर्णय का आश्वासन दिया गया था। इन मुद्दों पर जल्द निर्णय नहीं होने पर कर्मचारी -अधिकारी फेडरेशन उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा।