‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 19 जनवरी। पूर्व आवासीय मंत्री व प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राजेश मूणत ने एनआरडीए की प्रापर्टी की नीलामी प्रक्रिया शुरू होने पर सरकार को घेरा है।

पूर्व मंत्री का कहना है, भूपेश सरकार ने अटल नगर के लिए बनाई गई सेल्फ फायनेंस मॉडल की पालिसी को रोक दिया है। जमीन के नि:शुल्क आवंटन की नई परंपरा लागू की है। फायदा भी मंत्री और उनके नजदीकियों को मिल रहा है। सेल्फ फायनेंस से बिकने वाली प्रापर्टी से सीधे एनआरडीए को धरोहर राशि के रूप में आय होती थी, मगर सरकार ने संस्थागत व व्यक्तिगत जमीन आवंटन करने की नीति बनाकर सिर्फ बंदरबाट किया है। राजेश मूणत ने कहा, आय का बड़ा स्त्रोत ही खत्म कर दिया है। प्रापर्टी खरीदी के समय 10 प्रतिशत राशि और बाकी किस्तों में भुगतान क अवसर खत्म कर दिए। दुष्परिणाम यह है कि जो फायदा अटल नगर को होना था वह गर्त में चला गया है।

मूणत ने कहा कि नवा रायपुर में कांग्रेस सरकार ने विकास कार्यों पर टोटल तालाबंदी की पॉलिसी लागू की है। जो फंड स्मार्ट सिटी के लिए केंद्र ने दिए हैं उससे अब एक जगह सीबीडी स्टेशन बनाने ठेका स्वीकृत किया है। चार जगहों में स्टेशन बनने थे जहां कांग्रेस सरकार ने अटल नगर, उद्योग नगर और फेयर ग्राउंड का टेंडर 2018 में हुआ था। 151 करोड़ रुपये की लागत से स्टेशन का विस्तार होना था। पूर्व मंत्री ने बताया, 15 करोड़ रुपये तक के काम तीन साल में नहीं हुए। आज तंगी और रुपयों के अभाव में कांट्रेक्टरों को पीछे हटना पड़ा। एनआरडीए की हालत ऐसी रह गई कि उसने भी किसी भी तरह के निर्माण कार्य से हाथ खींच लिया। भूपेश सरकार केंद्र से मिले 42 करोड़ रुपये खर्च करने टेंडर पास कर रही है। जब बात 52 हजार करोड़ रुपये कर्ज लेने की है तो क्या नवा रायपुर के लिए खर्च का बजट तय नहीं होना चाहिए।

मूणत ने कहा यूनियन बैंक से रकम भुगतान के लिए जारी नोटिस को जानबूझकर भूपेश सरकार ने नजरअंदाज किया। 317 करोड़ रुपये के भुगतान के जवाब में चुप्पी साधी।