‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 23 जनवरी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज समस्त संभागायुक्तों और कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में जल-जीवन मिशन के कार्यों की धीमी गति को लेकर असंतोष व्यक्त करते हुए मिशन के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कार्य के प्रगति की सप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश राज्य स्तरीय अधिकारियों को दिए। श्री जैन ने भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए प्राप्त हुए आवेदनों की ऑनलाइन एंट्री करने और सभी जरूरी प्रक्रिया समयावधि में पूरा करने और आगे की कार्यवाही के लिए राज्य स्तर पर आवेदनों को प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।

मुख्य सचिव ने छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के तहत आगामी पांच साल में 12 से 15 लाख रोजगार के अवसर निर्मित किए जाने की दिशा में गंभीरतापूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि स्थानीय जरूरतों के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने की कार्ययोजना बनायी जाए। उत्पादन और सेवा क्षेत्र में विशेष रूप से रोजगार के अवसर निर्मित किए जाए। उन्होंने युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने कहा है। श्री जैन ने अगले एक माह के भीतर प्रत्येक जिला से इस संबंध में कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अपर  एसीएस सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव और छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के सीईओ डॉ. आलोक शुक्ला, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी और गृह विभाग के सचिव  अरूण देव गौतम भी  शामिल थे।

समितियों से धान का उठाव 15 अप्रैल तक हर हाल में पूरा हो

जैन ने अधिकारियों से कहा कि राज्य शासन ने धान खरीदी की प्रक्रिया को एक सप्ताह आगे बढ़ाते हुए सात फरवरी तक किसानों से धान खरीदने का निर्णय लिया है। पूर्व में 31 जनवरी तक धान खरीदी की जानी थी। अब 7 फरवरी तक किसानों से धान की खरीदी सुचारू रूप से की जाए। जिन किसानों ने धान नहीं बेचा है, उनको टोकन का वितरण व्यवस्थित रूप से किया जाए। श्री जैन ने यह भी कहा है कि राज्य की सभी सहकारी समितियों से धान का पूरा उठाव 15 अप्रैल तक कर लिया जाए। इसके लिए अभी से धान उठाव की प्रक्रिया की निगरानी और मॉनिटरिंग शुरू कर दी जाए।