‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 11 मई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 12 मई को हाईकोर्ट परिसर स्थित महाधिवक्ता कार्यालय के द्वितीय तल का वीडियो कांफ्रेंस के जरिये दोपहर 12 बजे लोकार्पण करेंगे। लगभग एक करोड़ 66 लाख की लागत से दूसरे तल का निर्माण लोक निर्माण विभाग ने 18 माह में किया है। बघेल रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से इसमें शामिल होंगे।

उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय परिसर में महाधिवक्ता कार्यालय भवन 2011 से संचालित है। संचालन के समय कार्यालय में भूतल तथा प्रथम तल ही निर्मित थे। तत्कालीन व्यवस्था के समय उक्त भवन पर्याप्त था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्रित्व काल में प्रकरणों की वृद्धि के फलस्वरूप विधि अधिकारियों के लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता अनुभव की गई। महाधिवक्ता सतीश चन्द्र वर्मा के प्रयास से इसकी मंजूरी मुख्यमंत्री ने दी।

द्वितीय तल में पर्याप्त बैठने की व्यवस्था का कक्ष, पार्टिशन, फर्नीचर, कूलिंग आदि की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। वर्तमान में कार्यालय के स्टाफ के लिए उक्त भवन का उपयोग किया जाएगा। भूतल एवं प्रथम तल में विधि अधिकारियों एवं आगंतुक प्रभारी अधिकारियों के लिए व्यवस्था की जा रही है। महाधिवक्ता सतीश चन्द्र वर्मा ने उच्च न्यायालय में लंबित एवं नवीन दायर प्रकरणों में वृद्धि के फलस्वरूप उनके शीघ्र निष्पादन का उद्देश्य रखते हुए विधि अधिकारियों के कई पदों के सृजन की स्वीकृति शासन से दिलाई। वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान समारोह आयोजित कर उनके विधि व्यवसाय हेतु किए गए योगदान तथा मार्गदर्शन के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। सभी विधि अधिकारियों एवं पैनल अधिवक्तओं को टैब का वितरण, कार्यालय के डिजीटलाईजेशन कराने के फलस्वरूप दायर प्रकरणों के संबंध में वाद आदि उसी दिवस संबंधित विभागों के अधिकारियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके चलते  शासन के विभागों के अधिकारियों के समय, श्रम की बचत हुई तथा आवागमन में होने वाली असुविधा दूर हुई। इससे न्यायालय में दर्ज प्रकरणों के निष्पादन में तेजी आई।