बेमेतरा
विरोध में कलेक्टर व सीईओ को सौंपेगे ज्ञापन
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 19 मई। जनपद पंचायत बेमेतरा प्रशासन पर नियमोंं को ताक पर रखकर प्रस्तावित व्यवसायिक परिसर के दुकानों की नीलामी के आरोप लगेे हैं। बेमेतरा जनपद सदस्यों ने गुरुवार को आपात बैठक बुलाई है। आरोप है कि बिना अध्यक्ष और आरक्षण के दुकानों की नीलामी की जा रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत बेमेतरा की ओर से 20 मई को सुबह 11 बजे प्रस्तावित व्यवसायिक परिसर में दुकानों की नीलामी रखी गई है।
सरकारी दुकानों की नीलामी आरक्षण प्रक्रिया के तहत होती है, लेकिन जनपद पंचायत प्रशासन की ओर से बिना आरक्षण दुकानों की खुली नीलामी बुलाई गई है। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद बेमेतरा की ओर से बाजार पारा में मां भद्रकाली शॉपिंग काम्प्लेक्स का निर्माण प्रस्तावित है। इसमें 31 दुकानों का निर्माण होना है, इसके लिए पालिका प्रशासन की ओर से खुली नीलामी की जाएगी। जिसमें उच्चतम बोलीदार को लीज, किराया में दुकान दिया जाएगा। वहीं मामले में जनपद पंचायत बेमेतरा के सीईओ रवि कुमार का कहना है कि दुकान का निर्माण शासकीय राशि से नहीं हो रहा है। इसलिए प्रस्तावित व्यवसायिक परिसर में दुकानों की नीलामी के लिए आरक्षण जरूरी नहीं है।
जनपद सदस्य आगरदास डेहरे का कहना है कि बिना अध्यक्ष और आरक्षण के प्रस्तावित परिसर के दुकानों की नीलामी बुलाया जाना गलत है।
गुरुवार को जनपद सदस्यों की बैठक बुलाई गई है। जिसमें दुकानों की नीलामी अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद कराए जाने को लेकर सीईओ और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इन दुकानों की नीलामी में ग्रामीणों को प्राथमिकता दी जाने की मांग की जाएगी।