‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 22 जून। कलेक्टर विलास भोसकर संदीपान ने शहरी और ग्रामीण इलाकों में खुले हुए तथा अनुपयोगी बोरवेल्स को तत्काल बंद करने के निर्देश दिये है। आज आयोजित समय-सीमा की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने खुले हुए बोरवेल्स के कारण किसी अनहोनी या दुर्घटना होने की संभावना को रोकने के लिए ऐसे बोरवेल्स को बंद करने के निर्देश अधिकारियों को दिये है। जिलाधीश ने जिले में गांववार सर्वे कर खुले बोरवेल्स का पता लगाने तथा उन्हे बंद करने के निर्देश सभी निर्माण एजेंसियों, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, तहसीलदार एवं जनपद पंचायतो के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिये है, साथ ही इसकी नियमित समीक्षा करने और पालन प्रतिवेदन से अवगत कराने के भी निर्देश दिये है। कलेक्टर ने आज जनता से अपील किए है कि वे असफल बोर को खुला न छोड़ें उसे ढककर या मिट्टी का भराव करें ताकि जन हानि की न हो।

समय सीमा की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने महिला समूहों द्वारा निर्मित स्थानीय उत्पादो को बढ़ावा देने तथा महिला समूहों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने उन्होने सी-मार्ट में उपलब्ध होने वाले उत्पादों की लिस्ट तथा उत्पादों की मूल्य आदि के बारे में जानकारी ली। साजा विकासखण्ड के ग्राम महीदही (भैंसामुड़ा) में महिला समूह द्वारा निर्मित अरहर दाल की खपत स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल, उप जेल बेमेतरा में करने के निर्देश दिए।

समय सीमा की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने कोविड टीकाकरण से छूटे हुए लोगों को कोविड वैक्सीनेशन करने के लिए फिर से वैक्सिनेशन महाअभियान चलाने के निर्देश दिये। उन्होने दूसरा डोज लगाने से छुटे  हुए लोगों की लिस्टींग करके वैक्सिनेशन ड्राइव के लिए आवश्यक कार्ययोजना बनाने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिये। उन्होने फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज लगाने के लिए जनपद पंचायत सीईओ एवं राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया। जिलाधीश ने कहा कि फसल बुवाई के पहले खुले में पशुओं के चराई को रोककर फसलों को पशुओं से बचाने के लिए इस वर्ष भी रोका-छेका कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत किसान तथा पशुपालक अपने पशुओं को खुले में चराई के लिए नहीं छोडऩे का संकल्प लेनेे तथा पशुओं को गौठानों में रखने का संकल्प लिया जाएगा। बैठक के दौरान जिले में खाद-बीज के भण्डारण एवं उठाव की जानकारी कृषि विभाग के अधिकारियों से ली।

कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों से कहा कि आवेदन जो आम जनता के द्वारा मुख्यमंत्री जनचौपाल, कलेक्टर शिकायत शाखा, केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निवारण प्रणाली (सीपी ग्राम्स), जन शिकायत पीजीएन एवं लोक सेवा गारंटी आदि के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। उन्होंने राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों एवं योजनाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा साथ ही आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल निर्माण ,अधोसंरचना की प्रगति, राजीव युवा मितान क्लब, गोधन न्याय योजना, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन एवं विक्रय, चारागाह विकास की जानकारी की समीक्षा की। बैठक में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।