संतोष मिश्रा

भिलाई नगर, 28 जून (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। भिलाई के सभी सरकारी भवनों और निजी 15 हजार घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग (वर्षा जल संचयन) सिस्टम लगा है। क्षेत्र में भू-जल स्तर बढ़ाने भिलाई निगम, रिसाली निगम तथा भिलाई चरोदा निगम द्वारा समय-समय पर लगातार अभियान भी चलाया जाता रहा है। इन सभी जगहों पर सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तो लगा ही है, साथ ही लगभग निजी 15 हजार घरों में भी यह सिस्टम काम कर रहा है। इस सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा लोग अपनाएँ, इसको लेकर अभियान भी चलाया जा रहा है।

भिलाई के मुख्य कार्यालय, सभी जोन कार्यालय, मदर्स मार्केट, पॉवर हाउस बस स्टैंड, 77 एमएलडी फिल्टर प्लांट, 66 एमएलडी फिल्टर प्लांट, वाहन शाखा, आकाश गंगा व्यावसायिक परिसर, रैन बसेरा सहित भिलाई निगम के सभी प्रमुख भवनों में रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया है।

बीते दस सालों में इसकी संख्या लगातार बढ़ी है। भिलाई निगम क्षेत्र में निजी भवनों व घरों में भी यह सिस्टम लगाया जा रहा है।
भिलाई निगम का दावा है कि 15 सौ वर्गफीट या उससे ज्यादा एरिया वाले तकरीबन 15 हजार मकानों में यह सिस्टम लगाया जा चुका है। जिला प्रशासन के माध्यम से सभी नगरीय निकायों द्वारा दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है।

एक सौ चालीस शासकीय भवनों में कार्य कर रहा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम-देशमुख
नगर निगम भवन अनुज्ञा अधिकारी हिमांशु देशमुख ने ‘छत्तीसगढ़’ को बताया कि निगम क्षेत्र में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य किया गया है। वर्ष भर में जितने भी भवन निर्माण की अनुमति निगम द्वारा दी गई, उसमें 80 फीसदी लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को नियमानुसार फॉलो किया है, जो 20 फीसदी लोगों द्वारा निर्माण में सिस्टम की व्यवस्था नहीं की गयी, उनके द्वारा जमा एफडीआर राशि 15 हजार रूपये को राजसात कर उन भवनों में निगम टीम ने स्वयं रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण करवाया है।

श्री देशमुख ने बताया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भवन में न बनाए जाने पर प्रतिवर्ष एक हजार रूपये दण्ड का प्रावधान है तथा हर वर्ष दण्ड राशि में 10 फीसदी निर्माण काल से बढ़ाया जाता है। जिन निर्माण में सिस्टम नहीं है उनको बीसीसी भी जारी नहीं की जाती है। जिन शासकीय भवनों में हार्वेस्टिंग सिस्टम खराब हुआ है, उसकी मरम्मत भी निगम प्रशासन करता रहा है।
गौरतलब हो कि भिलाई निगम क्षेत्र में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को वर्ष 2011 से अनिवार्य किया गया है। निगम अफसरों का मानना है कि जिस क्षेत्र में हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रापर काम कर रहे हैं वहां का भू जल स्तर निश्चित तौर पर बढा़ है।

निगम ने 2020 से जल संरक्षण अभियान के तहत रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करने के लिए जन जागरुकता अभियान शुरू किया, जिसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं के माध्यम से घर-घर जाकर लोगों को बूंद-बूंद जल बचाने के लिए प्रेरित किया जाता रहा है।

भिलाई निगम द्वारा चलाए गए इस अभियान में घर-घर जाकर महिलाओं को सब्जी भाजी तथा कपड़े धोने के बाद बचे पानी को सीधे नाली में न डालकर सोख्ता गड्ढा में फेंकने के लिए प्रेरित किया गया यानि किचन व बाथरूम का पानी अब नाली में न जाकर सोख्ता गड्ढे के माध्यम से जमीन के भीतर पहुंचाने की योजना है। कोविड के चलते इस योजना पर काम नहीं हो सका, अब निगम प्रशासन द्वारा फिर से उस योजना को लेकर समीक्षा की जा रही है।

मानसून सत्र में निगम का सबसे बड़ा अभियान है रेन वाटर हार्वेस्टिंग-सर्वे
नगर निगम भिलाई के आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने ‘छत्तीसगढ़’ को बताया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इस मानसून सत्र से भिलाई निगम का सबसे बड़ा अभियान है। भिलाई के सभी सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगे हुए हैं, इसकी और समीक्षा की जा रही है। जिन भवनों में सिस्टम ढंग से काम नहीं करने की शिकायत सामने आई है, उसकी मरम्मत भी करवाई जा रही है। वर्तमान में निर्माणाधीन निजी भवनों के लिए 15 हजार रूपये की धरोहर राशि बतौर एफडीआर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए निगम में जमा करवायी जाती है। भू स्वामी द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार करने के निरीक्षण पश्चात यह राशि लौटा दी जाती है।