‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 30 जून।  जिले के शासकीय कर्मचारी बुधवार को कामबंद हड़ताल पर रहे। उन्होने छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनरतले हिन्दी भवन के सामने धरना देकर केन्द्र शासन के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता एवं गृहभाड़ा भत्ता स्वीकृत करने की लंबित मांगों को पूरा करने आवाज बुलंद की। हड़ताली कर्मचारियों का आरोप था कि मांगों को लेकर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक मांगे पूरी नहीं की गई है। जिसके वजह से कर्मचारियों को कामबंद हड़ताल करने के लिए विवश होना पड़ा है। धरना उपरांत शासकीय कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। हड़ताल में सभी शासकीय विभाग के कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी व सदस्य शामिल हुए। शासकीय कर्मचारियों के कामबंद हड़ताल से शासकीय कार्यालयों में कामकाज व्यापक रुप से प्रभावित रहा। जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा व प्रांतीय सचिव राजेश चटर्जी ने कहा कि राज्य शासन के कर्मचारियों को 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2019 से केन्द्र शासन के समान देय तिथि से स्वीकृत किया गया था।

इसके अलावा कर्मचारियों को 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2021 से स्वीकृत किया गया था। जबकि केन्द्र शासन द्वारा 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता1जुलाई 2019 से स्वीकृत किया गया था। जिसके फलस्वरुप राज्य शासन के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2021 तक प्राप्त वेतन में आर्थिक क्षति हुआ था। जो कि आज पर्यन्त हो रहा है। राज्य शासन के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान पर 22 प्रतिशत महंगाई भत्ता 1 मई 2022 से स्वीकृत किया गया है। जो कि केन्द्र शासन द्वारा महंगाई भत्ता स्वीकृति के लिए निर्धारित तिथि 1 जनवरी एवं 1 जुलाई अनुसार नहीं है। केन्द्र शासन द्वारा 17 प्रतिशत से 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2021 से प्रभावशील किया था। जिसमें देय तिथि 1 जनवरी 2020 को 4 प्रतिशत,1जुलाई 2020 को 3 प्रतिशत एवं 1 जनवरी 2021 का 4 प्रतिशत इस तरह कुल 11 प्रतिशत सम्मिलित है।केन्द्र शासन के 28 प्रतिशत से 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय तिथि 1 जुलाई 2021 से स्वीकृत किया है। तत्पश्चात 31 प्रतिशत से 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय तिथि 1 जनवरी 2022 से स्वीकृत किया है। इस स्थिति से स्पष्ट हो रहा है कि राज्य शासन कर्मचारियों के वेतन भुगतान में कटौती कर रही है, जो कि मौलिक अधिकार का हनन है। धरना में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जिला संयोजक विजय लहरे, संभागीय संयोजक आनंदमूर्ति झा, महासचिव अनुरुप साहू, सत्येन्द्र सिंह राजपूत, दुर्गेश गुप्ता, शिव शर्मा, अनिल सिंग के अलावा बड़ी संख्या में पुरुष व महिला कर्मचारी शामिल हुए।