दुर्ग

16 लोगों की संविदा वृत्ति समाप्त, प्राचार्य सहित तीन स्टाफ से मांगा स्पष्टीकरण
02-Jul-2022 3:27 PM
16 लोगों की संविदा वृत्ति समाप्त, प्राचार्य सहित तीन स्टाफ  से मांगा स्पष्टीकरण

सामान्य सभा में अवैध खनिज उत्खनन को लेकर भी सदस्यों ने जताई नाराजगी

दुर्ग, 2 जुलाई।  जिला पंचायत दुर्ग की आज आयोजित सामान्य सभा बैठक में आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में नियुक्ति में गड़बड़ी का मुद्दा गरमाया। मामले में सदस्यों ने अब तक क्या कार्रवाई हुई है, यह जानना चाहा। इस पर बैठक में मौजूद अधिकारी ने जांच रिपोर्ट के आधार पर 6 शिक्षकों, 5 प्रयोगशाला सहायक, 4 भृत्य एवं 1 चौकीदार की संविदा वृत्ति समाप्त करने एवं  मामले में एक प्राचार्य सहित विभाग के तीन अन्य स्टॉफ  से स्पष्टीकरण मांगे जाने की जानकारी दी। बैठक में सदस्यों ने अवैध खनिज उत्खनन का मुद्दा भी उठाते हुए नाराजगी जाहिर की।

जनपद अध्यक्ष देवेंद्र देशमुख ने मुद्दा उठाते हुए पूछा की भर्ती की प्रक्रिया में शामिल स्टाफ को लेकर कार्यवाही के बारे में पूछा। इस पर बताया गया कि स्पष्टीकरण की अवधि पश्चात मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच अधिकारी जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि मामले कार्रवाई से कड़ा संदेश जाएगा। वही मंत्री प्रतिनिधि रिवेंद्र यादव ने आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलने के बाद वहां के हिंदी माध्यम स्कूल की शाला प्रबंधन समिति खत्म कर दिए जाने से निगरानी का सवाल उठाया। इस पर सर्वसम्मति से शासन को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया।

सदस्य हर्षा लोकमणी चंद्राकर ने ग्राम गोड़पेंड्री में पत्थर खदानों हैवी ब्लास्टिंग की वजह से घरों में दरारें पडऩे का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मामले में ग्रामीणों द्वारा शिकायत किए जाने के साल भर बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने क्षेत्र में मुरूम परिवहन के नाम पर अनुमति लेकर उत्खनन किए जाने के मामले में भी सवाल उठाया। इसी प्रकार सदस्य चंद्रकला मनहर ने पेंड्रीतराई में भी हैवी ब्लास्टिंग से मकानों में दरारें पडऩे की बात कही। सदस्यों ने कहा कि शिवनाथ नदी में ग्राम पीपरछेड़ी के पास रेत उत्खनन के नाम पर बड़ा-बड़ा रेम बना दिए जाने से नदी में कटाव का खतरा बढ़ गया है। वहीं इससे जनधन के हानि की भी संभावना है। उन्होंने इस बात को लेकर नाराजगी जताई  सदस्य योगिता चंद्राकर ने कहा कि रिसामा में खेत से अंधाधुंध अवैध खनन किया जा रहा है। अन्य सदस्यों ने भी इस बात पर रोष व्यक्त किया कि खेत मर मत के नाम पर रॉयल्टी जारी की जाती है मगर अधिकांश जगहों पर 2 फीट से अधिक खुदाई कर अवैध रूप से मुरूम परिवहन किया जा रहा है। इससे आजू-बाजू जिन कृषकों की खेत है वे खेती नहीं कर पा रहे हैं।

इसी प्रकार मोल्डिंग सेंड को सामान्य के रूप में परिवहन किए जाने का मुद्दा भी उठा।बैठक में सदस्यों ने डीएपी खाद की किल्लत का मुद्दा उठाते हुए सवाल उठाया कि निजी दुकानों में यह खाद उपलब्ध है तो सहकारी समितियों में क्यों इसे उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इस पर कृषि विभाग के अधिकारी ने कहा कि कुल भंडारण का 60 प्रतिशत सहकारी समितियों एवं 40 प्रतिशत निजी दुकानों में भंडारण किया जाता है।

डीएपी के विकल्प के रूप में किसान यूरिया एवं एसएसपी का उपयोग कर सके इसके लिए सर्वस मति से शासन को सहकारी समितियों से किसानों को प्रदाय किए जाने वाले यूरिया एवं एसएसपी की लिमिट बढ़ाए जाने प्रस्ताव भेजे जाने का निर्णय लिया गया। सदस्यों ने 31 ग्रामों के अनेक किसानों को पिछले खरीफ की फसल बीमा का लाभ अब तक नहीं मिल पाने का भी मुद्दा उठाया। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष शालिनी यादव, उपाध्यक्ष अशोक साहू, सीईओ अश्विनी देवांगन, सभापति पुष्पा यादव, शमशीर, सदस्य माया बेलचंदन, जितेन्द्र साहू, धमधा जनपद अध्यक्ष सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

 

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