रायपुर
सरकार को करोड़ों के स्टांप डयूटी का नुकसान
रायपुर, 13 अगस्त। राजस्व और पंजीयन विभाग की खीचतान में जहां राज्य के खजाने को सैकड़ों करोड़ का नुकसान हो रहा है। वंही केवल एक अधर अधिसूचना के जारी न होने से नजूल जमीन के पटटाधारी फ्री होल्ड करवाकर रजिस्ट्री नही करवा पा रहें हेंंै। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी और सीएम बघेल के निर्देशों के बाद भी करीब 3-4 माह से औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती सीएम ने नजूल के पुराने पटटों को फ्री होल्ड कर आजन्म मालिकाना हक देने की घोषणा की थी। इस पा केबिनेट ने मुहर भी लगा दी हैं। इसकेलिए उक्त भूखंडों के बाजार मूल्य का 102 फीसदी राशि जमा कराकर पटटाधारी अपने नाम करा सकते हैं। कैबिनेट भी मंजूरी के बाद नजूल पटटाधारियों ने यह राशि जमा कर दी है। चालान भी अब फ्र ी होल्ड पटटे का नवीनीकरण रजिष्ट्री होनी है। किंतु इन भूखंडों की फ्री होल्ड रजिष्ट्री की अनुमति देने वाली अधिसूचना जारी न होने से प्रदेश भर में सैकड़ों लोग परेशान हैं। इसके पीछे राजस्व और महानिरीक्षक पंजीयन विभागों के बीच खीचतान के कारण बताया जा रहा है। इससे सरकार को मिलने वाले करोड़ों के पंजीयन शुल्क का नुकसान भी हो रहा है।