रायगढ़

आरक्षण के मुद्दे पर भूपेश सरकार का पक्ष कमजोर- ओपी
22-Sep-2022 5:01 PM
आरक्षण के मुद्दे पर भूपेश सरकार का पक्ष कमजोर-  ओपी

सीएम से भाजपा प्रदेश महामंत्री का सवाल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 22 सितंबर।
दो पृथक-पृथक आदेशों की प्रतिलिपि अपने सोशल मंच पर सार्वजनिक करते हुए प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने सूबे के मुखिया भूपेश बघेल से पूछा कि छग हाईकोर्ट में आपकी सरकार ने आरक्षण के मुद्दे पर एक प्रकरण लगाया, वहीं दूसरे प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में ईडी एवं भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरण लगाया था।

ईडी एवं भ्रष्टाचार के मामले में कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, अभिषेक मनु सिंघवी, सिद्धार्थ लुथरा, मीनाक्षी अरोरा,संजय घोष के साथ  साथ 20 वकीलों की टीम की सहायता ली गई।
ओपी ने वकालत से जुड़े जानकारों के हवाले से बताया कि भ्रष्टाचार व ईडी को लेकर लड़ाई लडऩे वाले इन वकीलों की एक पेशी का मेहताना एक करोड़ से ऊपर है। जब ईडी प्रकरण में इतने अनुभवी वकील खड़े किये जा सकते हैं तो आरक्षण के मुद्दे पर क्यों नहीं खड़े किए जा सकते ?

भाजपा ने रवींद्र श्रीवास्तव जैसे सीनियर वकील के जरिए अनवरत छह साल तक केस लड़ा, चार साल से आपकी सरकार ने आरक्षण के मुद्दे पर एक भी सीनियर वकील की सहायता नहीं ली। आरक्षण के लिए सरकार के पक्ष को कमजोर बताते हुए ओपी ने भ्रष्टाचार के मामले में अनुभवी वकीलों की सहायता न लेने पर भूपेश सरकार की भूमिका को संदेह के कटघरे में खड़े रखते हुए सवाल उठाया है।

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