महासमुन्द

वित्त आयोग की राशि में गड़बड़ी का आरोप, सचिव पुन: निलंबित
30-Sep-2022 5:14 PM
वित्त आयोग की राशि में गड़बड़ी का आरोप, सचिव पुन: निलंबित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
 पिथौरा, 30 सितंबर।
14 एवं 15 वें  वित्त आयोग मद से लाखों की गड़बड़ी के आरोप में निलंबित बोइरलामी सचिव को पुन: बहाल करने की खबर ‘छत्तीसगढ़’ में प्रकाशन के बाद आज जिला पंचायत द्वारा पुन: सचिव वृंदावन विश्वकर्मा को निलंबित कर दिया है।

ज्ञात हो कि खबर प्रकाशन के बाद उक्त आरोपी सचिव द्वारा अपने एक मित्र पंचायत सचिव राजेन्द्र सोनी को बगैर कोई दस्तावेज दिए ही प्रभार सौंप दिया था, परन्तु कल शाम जांच अधिकारी टीम द्वारा दस्तावेज मांगे जाने पर श्री सोनी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा सके।

अधूरा प्रभार- जनपद में भी यही जमा-जांच टीम
इधर जांच टीम के प्रमुख रेशमलाल भारती ने ‘छत्तीसगढ़’  को बताया कि पूर्व में निलंबित होकर पुन: बहाल हो चुके सचिव ने नए सचिव राजेन्द्र सोनी को पूरा प्रभार नहीं सौंपा है। प्रभार के समय मौके पर सरपंच को नहीं बुलाया गया। आधे अधूरे वित्त विहीन प्रभार की कॉपी भी जनपद कार्यालय में जमा करवाई गई है। पूरे मामले की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जिला पंचायत भेज दी गयी है।
 

तीन तारीख को ग्रामीणों को बुलाया गया-सोनी
 विकास खण्ड के विवादित पंचायत सचिव वृंदावन विश्वकर्मा सभी वित्तीय दस्तावेज पंचायत के सामने 3 अक्टूबर को रखेंगे। लिहाजा इसकी जानकारी पूरे ग्रामवासियों को दे दी गई है। ज्ञात हो कि श्री सोनी ने नियमविरुद्ध सरपंच को बगैर बुलाये बगैर आवश्यक दस्तावेज लिए ही प्रभार ले लिए। यहां तक की उन्होंने इस असंवैधानिक प्रभार की कॉपी भी जनपद में जमा करवाई है। जबकि जानकर बताते हैं कि प्रभार की कॉपी का निरक्षण किये बगैर जनपद कार्यालय में प्रभार कॉपी जमा नहीं की जाती, परन्तु उक्त मामले में सभी मामले शिथिल कर दिए गए। 

ऊंची पहुंच के कारण उत्साहित थे 
ग्रामीणों से चर्चा करने पर यह बात सामने आई कि पंचायत सचिव लगातार 9 वर्षों से एक ही ग्राम पंचायत बोइरलामी में पदस्थ है।य हां अपनी ऊंची पहुंच के चलते वे पंचायत के अनेक मद की राशि ऑनलाइन महिला सरपंच के डिजिटल हस्ताक्षर से निकलते रहे हंै। इसकी शिकायत भी ग्रामीण लगातार करते रहे हंै।

इनके विरुद्ध अनेक जांच आदेश भी जारी हुए, परन्तु जांच अधिकारी के ग्राम में जांच हेतु पहुँचने के पूर्व ही इस सचिव के प्रभाव से जांच टीम को बैरंग लौटना पड़ता था। परन्तु इस बार पूरी जानकारी ‘छत्तीसगढ़’  में प्रकाशन के बाद उच्च अधिकारियों को  यहां की अनियमितता  की जानकारी हुई और तत्काल कार्रवाई भी की गई। 

 

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