‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 6 अक्टूबर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की दावा राशि मंजूर हो गई है और करीब 35 गांवों के किसानों के लिए 5.28 करोड रुपए की राशि जारी हुई है। मालूम हो कि लंबे समय से किसान फसल क्षतिपूर्ति राशि की मांग कर रहे थे।
बागबाहरा जनपद पंचायत अध्यक्ष स्मिता हितेश चंद्राकर ने दशहरा के पूर्व तक राशि नहीं आने पर आमरण अनशन की चेतावनी भी कलेक्टर को दी थी। उन्इसके पूर्व कई बार क्षतिपूर्ति की राशि लेने के लिए आंदोलन कर कलेक्टोरेट का घेराव भी किया था।

कल छत्तीसगढ़ को फोन पर सूचना देते हुए हितेश चंद्राकर ने कहा है कि अब राशि की मंजूरी हो गई है तो आमरण अनशन नहीं होगा। यह राशि किसानों के खातों में जमा होगी। मालूम हो कि महासमुंद जिले के लिए 35 गांवों के किसानों के लिए 5 करोड 28 लाख 68 हजार 79 रुपए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ने संयुक्त संचालक कृषि को बांटने के लिए आदेशित किया है। इस सूची में 35 गांवों की राशि स्वीकृत हुई है।

पिछले कई सालों से राशि की मांग कर-करके किसान थक गए थे। सबसे ज्यादा बागबाहरा ब्लॉक के किसान परेशान थे। इस क्षेत्र के आधे किसानों को क्षति पूर्ति की राशि मिली थी और आधे गांव वाले रुपए की मांग को लेकर दर-दर की ठोकरें खा रहे थे।
इसके बाद जनपद अध्यक्ष बागबाहरा स्मिता हितेश चंद्राकर ने कलेक्टोरेट का घेराव किया और 29 सितंबर को दशहरा तक राशि नहीं मिलने की बात पर आमरण अनशन की चेतावनी भी दी थी।