कवर्धा, 14 अक्टूबर। कलेक्टर जनमेजय महोबे ने आज यहां कलेक्टोरेट के सभा कक्ष में राजस्व, खाद्, कृषि, उपपंजीयक,सीसीबी नोडल, समिति प्रबंधकों की सयुक्त बैठक ली। कलेक्टर ने बैठक में राज्य शासन के निर्देश पर कबीरधाम जिले में अब तक बनाए गए 13517 व्यक्तिगत वनअधिकार पट के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर श्री महोबे ने कहा कि जिले के वनांचल क्षेत्रों में जीवन को संबल बनाने तथा कृषि कार्य के लिए वनअधिकार पट्टा बनाए गए है। वनांचल क्षेत्रों के ग्रामीणजन द्वारा कही ना नहीं उस जमीन का कृषि उपयोग में लाया जा रहा होगा। कही धान के फसल तो कही लघु धान्य फसल कोदो-कुटगी व रागी व मक्का सहित दलहन-तिलहन की खेती कर रहे होंगे। ऐसे वनपट्टा धारक जो वर्तमान में धान की खेती कर रहे होंगे तो ऐसे हितग्राहियों को समर्थन मुल्य पर धान बेच सके इसके लिए उनका अनिवार्य रूप से पंजीयन कराए। अगर धान के बदले अन्य फसल ले रहे होंगे ऐसे उत्पादक किसाकों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रति एकड़ 10 हजार का लाभ मिल सके इसके लिए आवश्यक कार्यवाहीं करें। 

कोदो-कुटगी व रागी उत्पादक ग्रामीण किसानों को भी किसान न्याय योजना का लाभ दिलाने के लिए पंजीयन कराए।

कलेक्टर श्री महोबे ने बैठक मे राज्य भर में 1 नम्बर से शुरू होने वाली धान खरीदी की तैयारियों, धान खरीदी से पहले किसानों के पंजीयन की स्थिति, फसलों की गिरदावरी, बारदाने की व्यवस्था सहित राजस्व से संबंधित काम-काज समीक्षा कर आवश्यक संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश व्यापी भेंट-मुलाकात के दौरान प्रदेश में इस वर्ष 1 नवम्बर से धान खरीदी करने की घोषणा की है। राज्य शासन के निर्देशों के अनुरूप जिले में धान खरीदी की तैयारियों के समीक्षा की गई।

कलेक्टर श्री महोबे ने बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 की धान खरीदी की शुरूआत एक नम्बर होने वाली है। धान खरीदी प्रारंभ के लिए जिले के सभी समितियों में आवश्यक तैयारियां शुरू कर लें। कलेक्टर ने सीसीबी नोडल एवं समिति प्रबंधकों को निर्देशित करते हुए कहा कि धान खरीदी के कार्यों में संलग्न सभी ऑपरेटरों को प्रशिक्षण देने के लिए आवश्यक तैयारियां करें। बैठक में बताया गया कि हालांकि अभी बरसात का मौसम अभी भी बना हुआ है। समिति धान खरीदी केन्द्रों में आवश्यक समतलीकरण, पानी निकासी की व्यवस्था, साफ-सफाई, आर्द्रता मापक यंत्रों की व्यवस्था, नाप-तौल के उपकरण जैसे बुनियादी व्यवस्था की तैयारियां रखे। इसके अलावा, सभी केन्द्रों में धान के आवक के हिसाब से वहां स्टॉक की व्यवस्था, पानी से बचाव के लिए तालपत्री, धान खरीदी केन्द्रों तक पहुंच मार्ग की मुलभूत सुविधाओं की व्यवस्था बनाने की आवश्यक तैयांरियां रखें। कलेक्टर ने मार्कफेड अधिकारी एवं खाद्य अधिकारी जिले में खपत होने वाली बारदाना की मात्रा की जानकारी ली एवं पीडीएस से जमा होने वाली बारदाना एवं नया बारदाना के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

फसलों का गिरदावरी का निराकरण 15 अक्टूबर तक कर लें, संबंधित ग्राम पंचायतों में सुची का अवलोकन किया जा सकता है।

कलेक्टर श्री महोबे ने फसलों की गिरदावरी कार्यों की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि फसलों की गिरदावरी के बाद 10 अक्टूबर तक दावा आपत्ति के लिए समय दिया गया  था। 15 अक्टूबर तक दावा आपत्ति निराकरण करने के लिए निर्देशित किया गया है। सभी ग्राम पंचायतों में गिरदावरी कार्यों का प्रकाशन कर सूची चस्पा की गई है। आगामी 20 अक्टूबर तक अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी योजना से कोई भी पात्र किसान वंचित ना हो इसका विशेष ध्यान रखे।

ज्यादा रकबा वाले समिति क्षेत्र में होगा किसान का पंजीयन
 

कलेक्टर श्री महोबे ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसानों के पंजीयन के कार्यो की जानकारी ली। बैठक में यह भी बात आई कि अगर किसी किसान का दो या तीन अलग-अलग गावों में कृषि जमीन है और दोनों गांव अलग-अलग समितियों के अंतर्गत आते है तो ऐसी स्थिति में उस किसान का पंजीयन कहा होगा। बैठक में बताया गया कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो ऐसे किसानों का पंजीयन ऐसे समिति में होगा जहां जिस समिति में उनका ज्यादा रकबा होगा। कलेक्टर ने ऐसे किसानों को धान बिक्री में कोई अनावश्यक परेशानी ना हो इसके लिए आवश्यक तैयारियां कर लें।