राजनांदगांव

सीएम को ओस्तवाल ने सौंपा अवैध गिट्टी खदान व बूढ़ासागर भ्रष्टाचार के दस्तावेज
24-Nov-2022 3:49 PM
सीएम को ओस्तवाल ने सौंपा अवैध गिट्टी खदान व बूढ़ासागर भ्रष्टाचार के दस्तावेज

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 24 नवंबर
। शहर कांगे्रस कमेटी के महामंत्री एवं पूर्व पार्षद हेमंत ओस्तवाल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सर्किट हाउस में भेंट-मुलाकात के दौरान अवैध गिट्टी खदान और बूढ़ासागर भ्रष्टाचार के दस्तावेज को सौंपा।

श्री ओस्तवाल ने बताया कि राजनांदगांव शहर के लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत से बूढ़ासागर सौंदर्यीकरण के भ्रष्टाचार एवं गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों से संबंधित दस्तावेज मुख्यमंत्री के हाथों सौंपा। साथ ही उनसे जनहित एवं कांग्रेस पार्टी के हित में भाजपा शासनकाल एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह एवं पूर्व महापौर मधुसूदन यादव के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार बूढ़ासागर के मामले में हुआ है, उसे वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते इस पूरे मामले की सत्करता विभाग, एंटी करप्शन ब्यूरो, अधीक्षण अभियंता आदि विभाग से इस पूरे भ्रष्टाचार मामले की पोल चुनाव के पूर्व आम जनता के सामने खुलवाने की मांग रखी। 

श्री ओस्तवाल ने कहा कि मोहला-मानपुर-चौकी जिले की दो गिट्टी खदानें जिन भाजपा नेताओं को ग्राम पंचायत के बिना अनुमोदन के जारी किया गया है, उस मामले को कांग्रेस पार्टी एवं शासनहित को ध्यान में लेते तत्काल निरस्त करने की मांग भी रखी। 

श्री ओस्तवाल ने मोहला-चौकी क्षेत्र की नीचेकोहड़ा के खसरा नं. 454 रकबा 2.951 हेक्टेयर क्षेत्र एवं छोटे झाड़ के जंगल घास भूमि खसरा नं. 495 रकबा 0.202  हेक्टेयर क्षेत्र तह.अंबागढ़ चौकी के अवैध खनन के मामले में 19 नवंबर 2019 को खनीज विभाग के अधिकारी सुभाष साहू द्वारा एफआईआर दर्ज करने का दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ अंबागढ़ चौकी थाने में प्रस्तुत किया है, जिस मामले की अंबागढ़ चौकी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और अवैध खनन की लाखों रुपए की वसूली, जहां एक ओर करने का पत्र संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा पे्रषित किया गया है, उसके दस्तावेज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संज्ञान में लाते उस फाईल का पुलिंदा उनके हाथों सौंपा गया।  वहीं दूसरी ओर जिस तरह से उसी गिट्टी खदान को उसी अवैध खनन लीजधारी के नाम जो गिट्टी खदान आबंटन की गई है, उसको तत्काल निरस्त करने की मांग की गई है एवं जो पूर्व में एफआईआर दर्ज है, उस पूरे मामले की जांच का खुलासा करवाकर दोषी अधिकारियों एवं लीजधारियों के खिलाफ कार्रवाई कर आम जनता के सामने रखने की मांग की है।

 

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