राजनांदगांव

राजस्व प्रकरणों में होनी चाहिए पारदर्शिता-भूपेश
24-Nov-2022 4:42 PM
राजस्व प्रकरणों में होनी चाहिए पारदर्शिता-भूपेश

सीएम ने अफसरों की ली समीक्षा बैठक, कहा समस्याओं के समाधान को दें सर्वोच्च प्राथमिकता
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
राजनांदगांव, 24 नवंबर।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव विधानसभा में भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के अंतर्गत राजनांदगांव स्थित रेस्ट हाउस में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री बघेल ने अधिकारियों से धान खरीदी की स्थिति जानी, उन्होंने बारदाने और भुगतान के संदर्भ में जानकारी ली। 

अधिकारियों ने बताया कि बारदाने का पर्याप्त प्रबंध है और भुगतान भी 48 घंटे के भीतर हुआ है। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के बारे में कहा कि एक 80 साल के बुजुर्ग ने मुझे बताया कि उसे लाभ हुआ है। उसके चेहरे में जो संतोष था, मुझे राहत मिली। देखिए ये कितनी महत्वपूर्ण योजना है। इसके लाभ का दायरा बढऩा चाहिए। लोगों तक इसका लाभ मिले, यह सुनिश्चित करें। जितना ध्यान देंगे, उतनी ही बेहतर स्थिति होगी। तेंदूपत्ता संग्राहकों को हुए भुगतान के विषय में भी उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा कि चिल्हाटी में जो प्रकरण आये थे, उस पर डीएफओ ने विस्तार से जानकारी दी।

सुरगी में आए नमक के मामले पर मुख्यमंत्री के पूछने पर खाद्य अधिकारी ने बताया कि 15 मिनट ट्रेस करने में लगा, उनका बेटा नमक ले जा चुका था। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी बातों को तुरंत क्लियर करें, ताकि जनता को वस्तुस्थिति की जानकारी मिल पाए और भ्रम न रहे। 
मुख्यमंत्री ने सुरगी में सडक़ों की स्थिति के बारे में पूछा। सडक़ कब बनी, संधारण कब हुआ था, विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने पीडब्लूडी के अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण सडक़ बढिय़ा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य है। 
मुख्यमंत्री के जाति प्रमाण पत्र के बारे में पूछने पर अधिकारी ने इस बारे में विस्तार से जानकारी देते कहा कि 15 प्रतिशत लक्ष्य बचा है। इसे मिशन मोड में पूरा कर रहे हैं।  मुख्यमंत्री ने सुकुलदैहान में एक केमिकल फैक्ट्री से हो रहे नुकसान की शिकायत के बारे में वस्तुस्थिति पूछी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एग्रीमेंट देख लें और यह देखें कि धान फसल जब लगी हो ऐसा न करें।  उन्होंने वायलेशन पर कार्रवाई के निर्देश दिए। शहरी स्वास्थ्य मिशन के बारे में बात करते मुख्यमंत्री ने एवरेज पूछा, जिस पर अधिकारी ने बताया कि एवरेज फुट फॉल 88 है, जो प्रदेश में तीसरे स्थान पर है।

मुख्यमंत्री ने नगरीय निकाय के बारे में नगर निगम आयुक्त से जानकारी ली और कहा स्ट्रीट लाइट भी बढिय़ा होनी चाहिए। सुधार की स्थिति की निरंतर मॉनिटरिंग करें। मुख्यमंत्री ने जाति प्रमाण पत्र के बारे में पूछा। अधिकारी ने कहा कि 15 प्रतिशत लक्ष्य बचा है। मुख्यमंत्री ने बीएनसी मिल के संबंध में  कहा कि कुछ एक्टिविटी शुरू कराएं। जूट मिल शुरू कर सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन की जमीन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका बेहतर उपयोग हो। शीघ्र ही इसके लिए कार्ययोजना बनाएं। कारपोरेशन से भी चर्चा करें।
मुख्यमंत्री ने चिटफंड कंपनियों पर हुई कार्रवाई का स्टेटस भी पूछा। अधिकारी ने बताया कि अब तक 15 करोड़ रूपए निवेशकों को वितरित हो चुके हैं। 6 करोड़ 92 लाख रुपए शीघ्र वितरित होंगे। उन्होंने डायरेक्टर्स पर हुई कार्रवाई के बारे में पूछा। नामांतरण, बंटवारा जैसे राजस्व प्रकरणों की स्थिति के बारे में भी उन्होंने पूछा- मुख्यमंत्री ने कहा कि बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए। लोगों को अपने काम के लिए भटकना न पड़े। हमारे सबसे ज्यादा सरोकार इस बात से है कि लोग संतुष्ट हों। यह तब होगा जब इसकी मॉनिटरिंग बारीकी से होती रहेगी।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि भेंट-मुलाकात का यह लाभ होता है कि हम सीधे जनसमस्याओं से रूबरू हो पाते हैं और उन्हें ठीक करते हैं। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।  मुख्यमंत्री ने स्कूलों में पढ़ाई की स्थिति के संबंध में जानकारी ली। 

इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत,  डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू, डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल, महापौर हेमा देशमुख, मुख्यमंत्री के सचिव अंकित आनंद, संभागायुक्त महादेव कावरे, आईजी डॉ. आनंद छाबड़ा, कलेक्टर डोमन सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर, जिला पंचायत  सीईओ अमित कुमार, अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी, एसडीएम अरूण वर्मा सहित जनप्रतिनिधि एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

 

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