जीएसटी क्षतिपूर्ति के 1351 करोड़ बकाया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26नवंबर। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने  सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जीएसटी मुआवजे के रूप में 17 हजार करोड़ रुपये जारी किया है। इसमें छत्तीसगढ़ को 499 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जीएसटी मंत्री टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ से चर्चा में बताया कि जून-22 तक राज्य को 1850 करोड़ रुपए दिए जाने हैं। उसके बाद से तो केंद्र ने क्षतिपूर्ति बंद ही कर दी है। ऐसे में पूरा बकाया दे देना चाहिए था।

चालू वित्त वर्ष में अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1,15,662 करोड़ रुपये का जीएसटी मुआवजा दिया जा चुका है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार 24 नवंबर को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जीएसटी मुआवजे के रूप में 17 हजार करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। यह फंड चालू वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही अप्रैल-जून 2022 के लिए जीएसटी मुआवजे के रूप में दिया गया है।

इस प्रकार चालू वित्त वर्ष में अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1,15,662 करोड़ रुपये का जीएसटी मुआवजा दिया जा चुका है। करीब पांच साल पहले 1 जुलाई 2017 को त्रस्ञ्ज लागू किया गया था। उस समय केंद्र सरकार राज्यों को नए टैक्स सिस्टम में आने के चलते हुए नुकसान की पांच साल तक भरपाई के लिए सहमत हुई थी। इसके लिए सरकार ने रेवेन्यू का आकलन सालाना 14 फीसदी की ग्रोथ और 2015-16 के बेस के आधार पर तय किया था।

वित्त मंत्रालय ने जो बयान जारी किया है, उसके मुताबिक केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पूरे वित्त वर्ष के सेस का भुगतान कर दिया है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि अक्टूबर 2022 तक 72147 करोड़ रुपये का सेस कलेक्ट हुआ था और शेष 43515 करोड़ रुपये का सेस केंद्र ने अपने रिसोर्स से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दिया है।