रायपुर
रायपुर, 30 नवम्बर। प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को वर्तमान में छत्तीसगढ़ में छठवें वेतनमान के अनुशंसा के अनुरूप मात्र 10त्न गृह भाड़ा भत्ता दिया जा रहा है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत केंद्रीय कर्मचारियों, विद्युत मंडल के कर्मचारियों, यूजीसी के व्याख्याताओं को केंद्रीय कर्मचारियों की भांति 20त्न गृह भाड़ा भत्ता सातवें वेतनमान में दिया जा रहा है। प्रदेश में भेदभाव की नीति की निंदा करते हुए कर्मचारी संघ ने बजट पूर्वानुमान प्रस्ताव में छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग को गृह भाड़ा भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के समान 20त्न दिए जाने का प्रस्ताव सुझाव प्रस्तुत करने की मांग की है।
छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य संयोजक कल्याण संघ के प्रांतीय संरक्षक विजय कुमार झा एवं प्रदेश अध्यक्ष टार्जन गुप्ता ने सरकार के अंतिम चुनावी बजट पूर्वानुमान प्रस्ताव संबंधी बैठक में 20 फीसदी गृह भाड़ा भत्ता दिए जाने की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी आर चंद्रा, महामंत्री उमेश मुदलियार, संभागीय अध्यक्ष संजय शर्मा, संरक्षक अजय तिवारी, जिला शाखा अध्यक्ष रामचंद्र ताण्डी, विमल चंद कुंडू, आलोक जाधव, सुरेंद्र त्रिपाठी, शेखर सिंह ठाकुर, विजय डागा, डॉ अरुंधति परिहार, बिंदेश्वर राम रौतिया, युद्धेश्वर सिंह ठाकुर, केदार जेन सीएम बघेल तथा सचिव वित्त से की है।