‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 दिसंबर। छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों बड़ी तादात पर राज्य सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला किया था। लेकिन कई ऐसे मामले है जो अभी न्यायालय में पेंडिंग है। स्थानांतरण के बाद कई कर्मचारी अपनी समस्याएं लेकर उच्च न्यायालय तक पहुंच गए।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव को एक पत्र लिखा है जिसमें पिंगुआ कमेटी के निर्णय आने तक कर्मचारियों को कार्यमुक्त नहीं करने की मांग की है।

आपको बता दें कि, प्रदेश में कर्मचारियों के तबादले पर कर्मचारियों को अपना पक्ष रखने के लिए राज्य सरकार ने पिंगुआ कमेटी बनाई है। अभी इस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आया है। वहीं कई कर्मचारी त्वरित न्याय के लिए उच्च न्यायालय की शरण ले रहे है।

सूत्रों ने बताया कि तबादले में जमकर वसूली हुई है। लोगों से 25-25 हजार रुपए लेकर सामान्य क्षेत्रों में भेजा गया और न देने वाले बिमार कर्मचारियों को दूरस्थ क्षेत्रों में भेजा गया। इनमें रिटायरमेंट के करीब, हार्ट पेशेंट और  महिलाओं को भी बख्शा नहीं गया। अब इन सभी ने कोर्ट से राहत मांगा है।