सभी फसलों के लिए सभी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी मिले- तेजराम विद्रोही

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
नवापारा-राजिम, 9 दिसंबर। संयुक्त किसान मोर्चा के सामान्य समिति की बैठक गुरुद्वारा डेरा कार सेवा मेरठ रोड करनाल हरियाणा में 8 दिसंबर को सम्पन्न हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ से दो किसान प्रतिनिधि तेजराम विद्रोही और मदनलाल साहू ने भाग लिया जिसमें 26 नवंबर को हुए देशव्यापी राजभवन मार्च की समीक्षा, सभी फसलों और सभी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए दुसरे चरण की किसान आंदोलन की तैयारी और सभी राज्यों में संयुक्त किसान मोर्चा की मजबूत के विषय पर चर्चा की गई ।

सभी फसलों और सभी किसानों को बारहों माह न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी मिल सके इस विषय पर अपनी बात रखते हुए छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महसंघ के संयोजक मंडल सदस्य तेजराम विद्रोही ने पत्रकारो को जानकारी देते हुए कहा कि कोई भी कंपनी जब अपना मॉल तैयार करता है तो वह बाजार में बेचने के लिए उसका एक अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करती है जिसमें उपभोक्ताओं को लगने वाला टैक्स भी शामिल रहता है जिस मूल्य पर वस्तु बेचकर कंपनी अपना मुनाफा कमाता है। लेकिन किसानों को अपने उत्पादन किए फसल का मूल्य निर्धारण का अधिकार नहीं है और तो और जिन फसलों का सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है वह दाम भी किसानों को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सभी फसलों और सभी किसानों को  न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी मिल सके, न्यूनतम समर्थन मूल्य का गणना स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप हो इसके लिए देशव्यापी किसान आंदोलन की आवश्यकता है।

अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा छत्तीसगढ़ के उपाध्यक्ष मदन लाल साहू ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली ने राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्र सरकार की किसान, कृषि और आम उपभोक्ता विरोधी नीतियों के विरुद्ध करीब पांच सौ छोटे बड़े किसान संगठनों को एकजुट किया है। उसकी जिम्मेदारी यह भी है कि दूसरे चरण की आंदोलन को मजबूत करने के लिए सभी राज्यों से देश की राजधानी में किसानों का भागीदारी हो इसके लिए राज्यों के स्तर पर संयुक्त किसान मोर्चा की इकाईयों को मजबूत करने की आवश्यकता है।
बैठक की अध्यक्षता संयुक्त किसान मोर्चा सयोंजन कमेटी के सदस्यगण सत्यवान सिंह, सुरेश कौध, किशोर धावले ने की तथा संचालन डॉ. दर्शनपाल सिंह ने किया। बैठक में छत्तीसगढ़ सहित देश के 25 राज्यों से करीब 300 किसान प्रतिनिधि सम्मिलित रहे।