रायपुर, 1 फरवरी। पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने केन्द्रीय बजट की जमकर तारीफ की, और कहा कि यह आने वाले चुनाव के लिए ट्रम्प कार्ड साबित होगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने मिलेट्स को बढ़ावा देने का काम किया है, लेकिन राज्य सरकार ने इसको अनदेखा किया है। 
 

किसानों के लिए खुशियों का पैगाम 
है  बजट - अशोक बजाज

रायपुर, 1 फरवरी। जिला पंचायत रायपुर के पूर्व अध्यक्ष अशोक बजाज ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट किसानों के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आया है. केंद्र सरकार द्वारा भारत को ग्लोबल हब ऑफ मिलेट बनाने के संकल्प के साथ अन्न योजना शुभारंभ करने का निर्णय स्वागत योग्य है, इससे मोटे अनाज के उत्पादन खपत एवं निर्यात में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। के कंप्यूटराइजेशन का प्रावधान , प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने मत्स्य पालन एवं पशुपालन को बढ़ावा देने तथा कृषि ऋण के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान करना मोदी कृषि और किसानों के प्रति मोदी सरकार की प्राथमिकता को प्रदर्शित करता है।
 

उम्मीदों को पंख देने वाला बजट- मुंदडा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 फरवरी। छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष छगन मुंदडा ने इस बजट को भारत में पचीस वर्ष के विकास का रोडमैप कहा है। श्री मुंदडा ने कहा कि हर वर्गको ईस बजट में उम्मीद से भी अधिक मिला है। विशेष तौर पर उन्होंने नये कर युग का स्वागत करते हुए 7 लाख तक की आय को कर मुक्त करने को मास्टरस्ट्रोक बताया है। श्री मुंदडा ने कहा कि कांग्रेस शासन के समय से नौ गुना से अधिक का बजट रेलवे को आवंटित करने से न केवल रेल सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी बल्कि भारत की जीवन रेखा रेलवे के कायाकल्प से देश में उद्योग, व्यापार, पर्यटन आदि को बढ़ावा मिलेगा और मोदी जी के सपने के अनुरूप भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ़ तेज़ी से अग्रसर होगा। एमएसएमई को मिली बड़ी राहत से भी कोविड उपरान्त की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और बड़ी संख्या में इससे रोजगार सृजन भी होगा। श्री मुन्दड़ा ने कुल मिलाकर इस बजट को भारत की नहीं उम्मीद को पंख देने वाला बजट कहा है।
 

स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से निराशाजनक-शुक्ला

 स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र से जुड़े डॉ संजय शुक्ला ने केंद्रीय बजट 2023 को स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के बाद देश में मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ी है और देश में मनोरोगियों के उपचार और काउंसलिंग के लिए पर्याप्त मानव संसाधन नहीं है, नवीन बजट में इस दिशा में नये घोषणाओं की अपेक्षा थी लेकिन सरकार ने इस पर कुछ नहीं कहा है। नवीन स्वास्थ्य नीति में आरोग्य को बल दिया गया है लेकिन आयुष के क्षेत्र में कुछ खास घोषणाएं नहीं की गई है। सरकार ने भले ही बजट में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और आईसीएम?आर प्रयोगशालाओं में सुविधाएं बढ़ाने की घोषणा की है लेकिन पिछले बजट के अनुभव बताते हैं कि ये केवल बजट भाषण तक ही सीमित रहते हैं इनका जमीनी क्रियान्वयन नहीं हो पाता। 
   देश में 157 नये नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना से स्वास्थ्य सेवाओं में नर्सिंग स्टाफ और मरीजों के अनुपात में सुधार की गुंजाइश है। वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण में 2047 तक सिकल सेल एनीमिया खत्म करने की जो घोषणा की है उससे छत्तीसगढ़ के लिहाज से आशाजनक माना जा सकता है क्योंकि इस राज्य में इसके काफी मरीज हैं।