‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अम्बिकापुर, 1 फरवरी। बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। इस बजट में नई कर व्यवस्था में बदलाव करते हुए ऐलान किया गया है कि अब 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। इलेक्ट्रिक वाहन, टीवी, कैमरा और लेंस  सस्ते करने सहित कई घोषणा की गई है।

बजट को लेकर सरगुजा जिला के भाजपा-कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया आई है। भाजपा के जनप्रतिनिधि जहां इस केंद्रीय आम बजट को जनता के हित में बताते हुए देश के चहुंमुखी विकास वाला बजट बताया तो कांग्रेसियों ने कहा छत्तीसगढ़ वासियों को इस बजट से काफी निराशा मिली है।

भाजपा-कांग्रेस की प्रतिक्रिया बजट दूरदर्शी-रेणुका
केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि, सुशासन राष्ट्र की प्रगति का मूलमंत्र है। हमारी सरकार ऐसी पारदर्शी और जवाब देह प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध है जो आम नागरिक की वेहतरी और कल्याण के लिए कार्य करे, इन्हीं भावनाओं के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्ताव हमारी सरकार ने रखा है। बजट में समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति का विकास, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को बढ़ावा, हरित विकास, युवा शक्ति तथा वित्तीय क्षेत्र को प्राथमिकता दी गयी है। इस बजट में जनजातीय समूह के लिए विषेश ध्यान रखा गया है। जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि पीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा सके. अगले 3 वर्षों में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे. एकलव्य आवासीय विद्यालय के लिए 38 हजार 800 शिक्षकों की भर्ती, साक्षरता को बढावा देने एनजीओ को विषेश मदद, पीवीटीजी विकास मिषन की षुरुआत एवं जनजातीय के लिए विषेश स्कूल की षुरुआत करने का हम स्वागत करते हैं।

सभी के लिए पक्का मकान पीएम आवास योजना की राषि बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये किया जा रहा है। बजट 2022-23 में पीएम आवास के लिए 48,000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया था। जिसे बढाकर 79 हजार करोड किया गया है। रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं जो रेलवे के लिए अब तक का सबसे ज्यादा बजट आवंटन है.,ये साल 2014 में दिए गए बजटीय आवंटन से 9 गुना ज्यादा है।

छत्तीसगढ़  को निराशा ही हाथ लगी है-शफी अहमद
केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष शफी अहमद ने कहा कि केंद्रीय बजट से देशभर के लोगों और खास करके छत्तीसगढ़ की जनता को निराशा ही हाथ लगी है। आजादी के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर होने के बावजूद बेरोजगारों के लिए बजट में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे लगता हो कि सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने पर गंभीर है। मजदूरों और किसानों को भी इस बजट में छला गया है ।मनरेगा का बजट कम करना और समर्थन मूल्य में फसलों की खरीदी के लिए कोई नया प्रावधान नहीं करना इसे स्पष्ट करता है। छत्तीसगढ़ की जनता को बजट से काफी उम्मीदें थी इसी साल होने वाले विधानसभा और अगले वर्ष के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के लिए कुछ बड़ी घोषणा  की उम्मीद हम सभी को थी मगर निराशा ही हाथ लगी है।

मोदी सरकार का ऐतिहासिक बजट-ललन प्रताप
भाजपा जिलाध्यक्ष ललन प्रताप सिंह ने बज़ट पर अपनी प्रतिक्रिया में इसे भारत के चहुँमुखी विकास की तस्वीर प्रस्तुत करता बज़ट निरुपित किया है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा है कि गाँव गरीब किसान मजदुर तथा मध्यम वर्ग सहित सभी वर्गों के लिए मोदी सरकार ने बेहतरीन बज़ट प्रस्तुत किया है जिसके सदन में प्रस्तुत होते ही सेंसेक्स में जबरदस्त उछाल आ गया।

आगे उन्होंने कहा कि देश के 80 करोड़ लोगों को एक वर्ष के लिए और मुफ्त राशन देने की मोदी सरकार की घोषणा से उन गरीब व निम्न मध्यम वर्गीय जनता को फिर से राहत मिली है, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी आय का साधन खो दिया था। इस बज़ट में सरकार ने जहाँ इनकम टैक्स में छूट बढाकर सीधे 7 लाख रूपए करके टैक्स पेयर को राहत देने की कोशिश की है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को 2 लाख रूपए तक के एफ डी में सबसे ज्यादा 7.50 प्रतिशत ब्याज देकर तथा वरिष्ठ नागरिकों को एफ डी में टैक्स छुट 4 लाख से बढ़ाकर सीधे 9 लाख करके क्रांतिकारी कदम उठायें हैं।
 
बज़ट में सरकार ने युवा वर्ग पर विशेष फोकस करते हुये नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी लागू की है जिसके तहत 30 स्कील इन्डिया इन्टर नेशनल सेन्टर खोले जायेंगें जो भारत के युवाओं को विश्वस्तरीय स्कील ट्रेनिंग उपलब्ध करायेंगें। इस बज़ट में जहाँ कोरोना काल में तंगी की मार झेलें एम एस एम ई व छोटे उद्यमी को राहत देने के लिए सरकार ने कोलेटरल फ्री 2 लाख करोड़ का सपोर्ट देने की घोषणा की है वहीं आदिवासी वर्ग के समग्र विकास के लिए पी एम पी बी टी जी स्कीम लागू कर अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की भी चिंता की है।मोदी सरकार ने अपने बज़ट में जहाँ 2.40 लाख करोड़ रेल्वे के विकास के लिए दिया है वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं की चिंता करते हुए 157 नये मेडिकल कॉलेजो के साथ साथ 157 नये नर्सिंग कॉलेज भी खोलने की घोषणा की है।

बजट सबका साथ-सबका विकास -सबका विश्वास- अखिलेश सोनी
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सदन में प्रस्तुत बजट 2023 पर भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सोनी ने बताया कि आज का बजट सबका साथ-सबका विकास -सबका विश्वास के नारे का अप्रतिम उदाहरण है, इस बजट में गरीब, मध्यम वर्ग, स्टार्टअप्स, बुजुर्ग, महिला, जनजाति समेत हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। यह बजट ऐतिहासिक और सर्व समावेशी बजट मध्यवर्गीय लोगों के उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट है।

आयकर का टैक्सेबल स्लैब को बढ़ाकर सरकार ने मध्यवर्ग के लोगों के लिए बड़ा काम किया है जिससे उनकी आय में बचत होगी एवं उस बचत के निवेश करने से आर्थिक प्रगति होगी।

प्रस्तुत बजट के सभी पहलुओं पर चर्चा करते हुए अखिलेश ने कहा कि विकास की हर संभावनाएं एवं रोजगार सृजन इस बजट का मुख्य उद्देश्य है, युवाओं, महिला,किसान, मजदूर, कलाकार, खिलाड़ी इन सभी वर्गों की चिंता एवं इनके विकास के लिए हर प्रयास इस बजट में किये गए हैं।

उद्योगपतियों और बड़े व्यापारियों वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया बजट-राकेश 
जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा के अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि बजट में सामान्य लोगो के लिए कुछ विशेष नहीं है। 

मनरेगा के बजट को कम करना चिंता जनक बात है। ये बजट उद्योगपतियों और बड़े व्यापारियों वर्ग के लोगो  को ध्यान में रखकर बनाया गया है । मध्यम वर्ग और  गरीब ग्रामीण को इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला नही है। नए  टैक्स रिजीम में  सामाजिक सुरक्षा  कवर नही हो पाते थे और वो  अव्यवहारिक भी था, उसे चेंज कर  7 लाख रुपये टैक्स फ्री किया गया है। 

वर्तमान में केवल 2 प्रतिशत टैक्स पेयर लोग ही इस दायरे में आते हैं। पुराने स्कीम में जो लोग जुड़े हैं, वो व्यापारी और वेतन भोगी लोग नए टैक्स रिजीम में आते भी हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला नही है। पहले भी 6 लाख 50 हजार रुपये तक का लाभ  मिलता था। केवल इसमें सिर्फ 50 हजार में अंतर हुआ है ।इस बजट के लिए  34 प्रतिशत राशि लोन के माध्यम से लेने की बात है यदि ऐसा  इस बजट में जो  राशि व्यय  हो रही है उसका 20 प्रतिशत  राशि केवल ब्याज चुकाने में चला जाएगा। ऐसा लग रहा है सरकार की एक बड़ी कैशलेस स्कीम भारत के लोगो ने उस गति से  स्वीकार नहीं किया है, जैसा सरकार चाहती थी। बजट के माध्यम से कही न कही पर बहुत तेजी से अपनी नीतियों को थोपने का प्रयास करते हैं। उसे नहीं करना चाहिये।

बजट आंकड़ों की कलाकारी के अलावा कुछ नहीं -आशीष 
केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा के प्रवक्ता आशीष वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट आंकड़ों की कलाकारी के अलावा कुछ नहीं है। 

सकल घरेलू उत्पाद में 6.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान है यह पिछले सालों की तुलना में कम है। मतलब साफ है कि सरकार मान रही है देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर रही है। अनुमानित बजट का एक तिहाई हिस्सा बाजार से कर्ज लेकर जुटाया जाएगा जिसका अर्थ है बजट का एक बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में ही चला जाना है, जनहित पर यह राशि नहीं खर्च होगी।

टैक्स स्लैब में छूट का लाभ भी गिनती के लोगों को मिल पाएगा। गरीबों के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। अर्थव्यवस्था की पहली सीढ़ी ग्रामीण मजदूरों और किसानों के लिए उम्मीद के विपरीत कुछ नहीं है ।

मनरेगा और सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं में राशि की कटौती करना सरकार का कारपोरेट परस्त चेहरा सामने ले आया है। किसान सम्मान निधि मैं पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ोतरी की उम्मीद लगाई गई थी पर लोगों को निराशा ही हाथ लगी है।इस बजट से आमजनों को महंगाई से फिलहाल कोई राहत मिलती नही दिख रही।

बजट में रोजगार व कारोबारी हितों की अनदेखी की गई-ऋषभ गर्ग
जिला प्रवक्ता एनएसयूआई सरगुजा के ऋषभ गर्ग ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमृतकाल के इस बजट में, किसी भी प्रकार की अमृत योजना नही। बजट में रोजगार व कारोबारी हितो की अनदेखी की गई है। 

स्वास्थ के क्षेत्र और किसानों की आय बढ़ाने को लेकर बजट मौन है। शिक्षा और मनरेगा का बजट घटा दिया गया, छोटे उद्योग के लिए कोई मेगा स्कीम नही, ढांचागत सुधार के लिए कोई ठोस योजना का जिक्र नहीं,आयुष्मान भारत का दायरा नही बढ़ा, जनहित के आशाओं के विपरीत रहा ये बजट।

महंगाई की चर्चा नहीं हुई,बहुत ही निराशाजनक बजट-अजय बंसल
केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एवं अपेक्स बैंक के संचालक अजय बंसल ने कहा कि बजट में मनरेगा का कोई जिक्र नहीं है, सरकार मजदूरों के लिए कुछ नही की। बेरोजगारी, महंगाई की बात भी नहीं की गई। किसानों के लिए कुछ नहीं है,किसानों की एमएसपी की बात नहीं की है।

सरगुजा मे रेलवे के विस्तार को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है।रोजगार व कारोबारी हितो की अनदेखी की गई है। स्वास्थ के क्षेत्र और किसानों की आय बढ़ाने कोई  कदम नहीं उठाया गया है,बहुत ही निराशाजनक बजट है।

अंत्योदय की भावना के साथ सभी को राहत देने वाला बजट-शुभम अग्रवाल
व्यापारी संगठन कैट के प्रदेश मंत्री व भाजपा नगर कोषाध्यक्ष शुभम अग्रवाल ने बजट को अंत्योदय की भावना का बजट बताया है।शुभम में बताया कि केंद्र सरकार ने बजट में सभी का ख्याल रखा है।7 लाख तक कि आमदनी पर आयकर में छूट से मध्यम व नॉकरीपेशा लोगो को काफी राहत मिलेगी साथ ही युवाओं के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना,महिलाओं के लिए महिला सम्मान बजत योजना के साथ किसानों व अन्य सभी के लिए राहत देने वाला बजट है।सरकार ने अंत्योदय की भावना के साथ बजट पेश किया है जिससे सभी को लाभ मिल सके।

केंद्रीय बजट आमजन हितैषी- संजीव 
भाजपा ओबीसी मोर्चा सरगुजा के जिला मंत्री संजीव सेठ ने  केंद्रीय बजट को आम जन हितैसी व गरीब तथा मध्यम वर्गीय जन किसान हितैषी बजट बताया। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2023-2024 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर दिया है।

इस बजट में उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। मोदी सरकार 2.0 के आखिरी पूर्ण बजट में उन्होंने नौकरी-पेशा लोगों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने एफसी7 लाख रुपये तक इनकम पर कोई न लगाने का फैसला किया। इसे मीडिल क्लास के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने पुरानी टैक्स व्यवस्था खत्म करने का ऐलान किया।

बजट की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट के अमृतकाल का पहला बजट बताया। इस बजट में वित्त मंत्री ने बजट में कृषि, युवाओं, पीएम-आवास, शिक्षा, रूस्रूश्व सहित अन्य क्षेत्रों के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी जो बहुत ही सराहनीय है मै केंद्रीय बजट की दिल से प्रशंसा करता हूं और केंद्रीय वित्त मंत्री सहित देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।