‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 2 फरवरी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बुधवार को वित्त वर्ष 2023-2024 का बजट संसद में पेश किया । इसमें उन्होंने टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत का एलान किया है।  नई इनकम टैक्स रिजिम के तहत सात लाख रुपये तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।  यह सीमा पहले पांच लाख रुपये की थी।  वित्तमंत्री की घोषणाओं को विपक्षी दलों ने चुनावी बजट बताया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बजट को हर वर्ग को राहत देने वाला बताया। भाजपा के अनुसार ऐतिहासिक टैक्स रिफॉम्र्स से सबको राहत मिली है। यह बजट, बुलंद भारत की मजबूत अर्थ व्यवस्था का प्रतीक है।

छत्तीसगढ़ के समग्र विकास का खाका तैयार हो गया
भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि इस बजट ने छत्तीसगढ़ के लिए असीम संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। मिलेट मिशन का हमारे जनजातीय समाज को विशेष लाभ मिलेगा। एकलव्य विद्यालयों में भर्तियां होंगी तो वहीं हमारे तकनीकी शिक्षा संस्थानों को नवीन अवसर मिलेंगे। इस बजट में छत्तीसगढ़ के समग्र विकास का खाका तैयार हो गया है।

समावेशी विकास पर आधारित
भाजपा जिला महामंत्री विकास धर दीवान ने कहा कि समावेशी विकास पर आधारित यह बजट सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का प्रतिफल है, जो देश के विकास में ऐतिहासिक भूमिका निभाएगा। यह बजट घरेलू मोर्चे पर जन आकांक्षाओं की पूर्ति, जन संतुष्टि, संतुलन के साथ ही विश्व में भारतीय अर्थ व्यवस्था का डंका बजाने वाला बजट है। गांव गरीब किसान और कृषि के उत्थान की ठोस बुनियाद वाला बजट देश की युवा पीढ़ी के भविष्य को संवारने तत्पर है। यह रोजगार देने वाला बजट है। आम मध्यम वर्ग और आम जनता को राहत देने वाला बजट है। देश को नई ऊंचाई देने वाला बजट है।

भारत को विश्व गुरु बनाने
भाजयुमो जिलाध्यक्ष परमेश्वर वर्मा ने कहा कि इस बजट में युवाओं के रोजगार, स्टार्टअप, मध्यमवर्ग को टैक्स से बड़ी राहत, आम जनता के उपयोग में आने वाली कई चीजों में टैक्स की कमी करने से उन्हें भी राहत मिल रही है। यह बजट भारत को विकासशील देश की श्रेणी से विकसित देश की श्रेणी की दिशा में बढ़ाने का बजट है । भारत को विश्व गुरु बनाने का बजट है।

गरीब, मध्यम वर्ग समर्थक सभी वर्ग को राहत
बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए बेमेतरा नगर पालिका वार्ड पार्षद नीतू कोठारी ने कहा है कि टैक्स स्लेब की सीमा 7 लाख करने से राहत मिली है, डीबीटी से युवाओं को मदद मिली है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 से युवाओं की स्किल बढ़ेगी,बच्चों और युवाओं के नेशनल डिजिटल लायब्रेरी स्थापित करने से शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तथा पीएम आवास फंड में बढ़ोत्तरी करने से गरीबो को सहायता मिलेगी।

मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सहारे का
अर्थशास्त्री डॉ.डोशन साहू ने कहा कि प्राथमिक क्षेत्र, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन के लिए 20 लाख करोड़ का बजट निश्चित ही प्राथमिक क्षेत्र को आगे बढ़ाएगी। आम आदमी को पक्का मकान देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में 66 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अमृतकाल के लिए यह बजट वंचितों को वरियता देने वाली है। देश के आर्थिक विकास में गांव, गरीब और आम आदमी का भी महत्वपूर्ण योगदान मिले इसके लिए गांव,गरीब और आम आदमी के लिए बजट बनाया गया है।

किसानों की आय दोगुनी करने का वादा निकला खोखला
विधायक आशीष छाबड़ा ने कहा कि वित्त मंत्री का बजट भाषण सरकार के पुराने वादों पर जुमलो का पर्दा डालने का प्रयास नजर आया। यह ध्यान भटकाने की कोशिश है । वर्ष 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी होनी थी। यह वादा खोखला साबित हुआ । सरकार भविष्य के खोखले सपने दिखाकर वर्तमान की जटिल परिस्थितियों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। यह प्रवृत्ति देश और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है।

पूर्व  की घोषणाएं बेमानी साबित
नवागढ़ विधायक व संसदीय सचिव गुरुदयाल बंजारे कहा कि देश में पहले की तरह पिछले 9 वर्षों में भी केन्द्र सरकार के बजट आते-जाते रहे।  जिसमें घोषणाओं, वादों, दावों व उम्मीदों की बरसात की जाती रही, किन्तु वे सब बेमानी हो गए जब भारत का मिडिल क्लास महंगाई, गरीबी व बेरोजगारी आदि की मार के कारण लोवर मिडिल क्लास बन गया । इस वर्ष का बजट भी कोई ज्यादा अलग नहीं।

चंद लोगों को लाभ पहुंचाने वाला
कांग्रेस जिला अध्यक्ष बंसी पटेल ने बजट पर कहा कि भाजपा अपने बजट का दशक पूरा कर रही है, पर जब जनता को पहले कुछ न दिया तो अब क्या देगी? भाजपाई बजट महंगाई व बेरोजगारी को और बढ़ाता है। किसान, मजदूर, युवा, महिला, नौकरीपेशा, व्यापारी वर्ग में इससे आशा नहीं, निराशा बढ़ती है, क्योंकि ये चंद बड़े लोगों को ही लाभ पहुंचाने के लिए बनता है।