‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 4 फरवरी। केंद्रीय बजट को लेकर जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सुशासन राष्ट्र की प्रगति का मूलमंत्र है। हमारी सरकार ऐसी पारदर्शी और जवाब देह प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध है जो आम नागरिक की बेहतरी और कल्याण के लिए कार्य करे इन्हीं भावनाओं के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्ताव हमारी सरकार ने रखा है बजट में समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति का विकास, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को बढ़ावा, हरित विकास, युवा शक्ति तथा वित्तीय क्षेत्र को प्राथमिकता दी गयी है।

इस बजट में जनजातीय समूह के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि पीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा सके। अगले 3 वर्षों में योजना को लागू करने के लिए 15 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। एकलव्य आवासीय विद्यालय के लिए 38 हजार 800 शिक्षकों की भर्ती साक्षरता को बढ़ावा देने एनजीओ को विशेष मदद पीवीटीजी विकास मिशन की शुरुआत एवं जनजातीय के लिए विशेष स्कूल की शुरुआत करने का हम स्वागत करते हैं।

सभी के लिए पक्का मकान

पीएम आवास योजना की राशि बढ़ाकर 79 हजार करोड़ रुपये किया जा रहा है। बजट 2022-23 में पीएम आवास के लिए 48 हजार करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया था। जिसे बढ़ाकर 79 हजार करोड किया गया है।

रेलवे के लिए बड़ा ऐलान

रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं जो रेलवे के लिए अब तक का सबसे ज्यादा बजट आवंटन है। ये साल 2014 में दिए गए बजटीय आवंटन से 9 गुना ज्यादा है।

बुनियादी ढांचे के विकास पर जोरकैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 10 लाख करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। रेल रोड, सडक़ सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया गया है. 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जायेंगे 2014 के बाद जो 157 नए मेडिल कॉलेज स्थापित किए गए है।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर ऐलान

इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट हमारी तीसरी प्राथमिकता होगी सरकार ने 33 प्रतिशत कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है।

इसे बढ़ाया गया है ताकि देश के विकास को और तेज किया जा सके। इससे रोजगार में मदद मिलेगी कृषि के क्षेत्र में बड़ी तैयारी।

सांसद गोमती साय ने कहा कि ग्लोबल हब फोर मिलेट्स के तहत इंडिया मिलेट्स में काफी आगे है। न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी और किसानों के योजना के लिए मिलेट्स प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। श्रीअन्ना राड़ी, श्रीअन्ना बाजरा, श्रीअन्ना रामदाना, कुंगनी, कुछ इन सबके के हेल्थ के बहुत फायदे हैं. मिलेट्स में किसानों का काफी योगदान है और श्रीअन्ना का हब बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। श्रीअन्ना के उत्पादन के लिए हैदराबाद के रिसर्च इंस्टीट्यूट से काफी मदद मिल रही है. साल 2023-24 के लिए 20 लाख करोड़ रुपये क्रेडिट लक्ष्य रखा गया है. कृषि क्षेत्र के लिए भंडारण क्षमता बढाई जाएगी।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स का गठन जल्द किया जाएगा, ग्रामीण महिलाओं के लिए 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को मदद मिली, जिन्हें और बढ़ाया जाएगा। पीएम विश्व कर्मा कौशल सम्मान, क्राफ्ट और टेड्रिशन काम करने वाले लोगों को आर्ट और डिक्राफ्ट में योगदान दिया गया. जो आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण कदम है. इसके जरिए न सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया, बल्कि उन्हें टेक्निकल स्किल सुधारने पर जोर दिया गया और उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रदान की गई है।

फाइनेंस क्षेत्र के बड़े एलान

केवाई प्रोसेस और आसान किया जाएगा और फाइनेंसल सिस्टम से बात करके इसे फुली डिजिटल किया जाएगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन और आइडेंटिटी और एड्रेस के लिए किया जाएगा। डिजी सर्विस लॉक और आधार के जरिए इसे वन स्टॉप सॉल्यूशन किया जाएगा। पैन, सभी डिजिटल सिस्टम के लिए आइडेंटिफाई किया जाएगा यूनिफाइड फाइलिंग प्रोसेस सेटअप किया जाएगा कॉमन पोर्टल के जरिए एक ही जगह डेटा होगा। इसे अलग-अलग एजेंसी इस्तेमाल कर सकेंगे। बार-बार डेटा देने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन इसके लिए यूजर की सहमति बहुत जरूरी होगी।

ग्रीन ग्रोथ पर सरकार का फोकस

ग्रीन जॉब के मौके लोगों को दिए गए हैं और टूरिज्म में डॉमेस्टिक और विदेशी टूरिस्ट ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टूरिज्म का प्रमोशन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए नए स्तर पर ले जाया गया। हाईड्रोजन मिशन के लिए सरकार की ओर से 19 हजार 7 सौ करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। व्हीकल रीप्लेसमेंट पॉलिसी के तहत प्रदूषण बढ़ाने वाले वाहन बदलना या स्क्रैप करना, ग्रीन माहौल के लिए जरूरी है. इसके लिए राज्यों को सहायता दी जाएगी, ताकि पुराने वाहनों को रिप्लेस किया जा सके इसके जरिए पुरानी एंबुलेंसों को भी बदला जाएगा, ताकि प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सके। 

इनकम टैक्स पर सबसे बड़ी राहत

नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत अब 3 लाख रुपये तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 6 लाख रुपये तक के इनकम पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा। 6 से 9 लाख रुपये तक के आय पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख रुपये तक के आय पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक के आय पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा आय पर 30 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा।