‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
चिरमिरी, 4 मार्च। नागपुर हाल्ट से चिरमिरी 17 किमी नई रेल लाईन विस्तारीकरण में भूमि अधिग्रहण प्रकिया पूर्ण कराने व 50 प्रतिशत राज्यांश इस बजट में जारी किए जाने हेतु पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र।
पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने कलेक्टर कोरिया के माध्यम से पत्र प्रेषित करते हुए क्षेत्र के जनमानस की ओर से मांग करते हुए कहा है कि एमसीबी जिले के चिरमिरी-मनेन्द्रगढ़ शहरों के विकास और स्थायित्व के लिए रेलवे के महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक प्रोजेक्ट चिरमिरी नागपुर हाल्ट नई रेल लाईन की स्वीकृति रेल मंत्रालय द्वारा 3 अक्टूबर 2018 लागत 241 करोड़ की हो चुकी है। जिसमें राज्य और केंद्र द्वारा 50-50 प्रतिशत राशि वहन करने की सहमति बनी थी। जिसका भूमिपूजन तात्कालीन कोयला मंत्री पीयूष गोयल व तात्कालीन मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह द्वारा 24 सितंबर 2018 को किया गया था।

रेलवे द्वारा निरंतर भूमि अधिग्रहण हेतु पत्राचार किया जाता रहा है, लेकिन विगत 4 वर्षों से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया राज्य शासन व प्रशासन की उदासीनता के वजह से इस परियोजना में भू-अर्जन प्रक्रिया आज तक पूरी नहीं की गई। जबकि परियोजना को भू-अर्जन के बाद 2 वर्षो में पूर्ण कर लिया जाना था। इस महत्वपूर्ण रेल लाईन के निर्माण में हो रहे विलंब से चिरमिरी मनेन्द्रगढ़ व ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों लोगों में निराशा व आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि इस रेल लाईन के पूर्ण होते ही अंबिकापुर से चलने वाली सभी यात्री गाडिय़ां चिरमिरी-मनेन्द्रगढ़ होकर चलेंगी। जिससे एमसीबी जिले के दोनों प्रमुख शहरों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और स्थायित्व के मद्देनजर यह रेल लाईन जीवन दायनी बनने के साथ ही क्षेत्र के विकास और उन्नति के नये रास्ते खुलेंगे।

पत्र के माध्यम से पूर्व विधायक श्री जायसवाल ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि लाखों लोगों के जनसुविधा व क्षेत्र के स्थायित्व हेतु चिरमिरी नागपुर हाल्ट रेल लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण कार्य पूर्ण कराने और राज्यांश की राशि 121 करोड़ रूपए इस बजट सत्र में जारी करें।