कोण्डागांव, 14 मार्च। कलेक्टर दीपक सोनी ने कलेक्टोरेट सभागार में आयोजित समय-सीमा बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान जिले के शासकीय भवनों सहित स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों, आश्रम-छात्रावासों की पुताई के लिए गोबर पेंट का उपयोग अनिवार्य रूप से करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके जरिये गोबर पेंट उत्पादन इकाई में ईमल्शन और डिस्टेंपर उत्पादन में संलग्न महिला समूहों की आय संवृद्धि होगी। 

उन्होंने विभिन्न निर्माण एजेंसीज को अपने डिपाजिट कार्यों में गोबर पेंट का उपयोग किये जाने के निर्देश दिये। कलेक्टर सोनी ने जिले में राजस्व प्रकरणों के निराकरण स्थिति की जानकारी ली और राजस्व प्रकरणों को निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से निराकृत किये जाने के निर्देश दिये।

कलेक्टर दीपक सोनी ने गोधन न्याय योजनान्तर्गत जिले के गौठानों में नियमित रूप से गोबर की खरीदी करने सहित वर्मी कम्पोस्ट खाद अंतरण सुनिश्चित किये जाने कहा। वहीं गौठानों में आजीविका संवर्धन गतिविधियों को बेहतर ढंग से संचालित किये जाने हेतु महिला स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहित किये जाने के निर्देश दिये।

 उन्होंने इस दिशा में संबंधित विभागों के मैदानी अमले के माध्यम से मॉनिटरिंग करने सहित महिला स्व-सहायता समूहों को परामर्श देने कहा। कलेक्टर सोनी ने जिले के हरेक ब्लॉक में चयनित दो गौठानों में केंचुआ पालन की जानकारी ली तथा इस ओर संबंधित महिला स्व-सहायता समूहों को केंचुआ पालन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और समुचित देखरेख करने की समझाइश देने कहा।

 कलेक्टर सोनी ने सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने वाले शत-प्रतिशत हितग्राहियों का बैंक खाते के साथ आधार सीडिंग कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये। 

उन्होंने उक्त कार्य के लिए उपसंचालक समाज कल्याण विभाग सहित सीईओ जनपद पंचायत एवं सीएमओ से समन्वित पहल किये जाने कहा। कलेक्टर सोनी ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति के मद्देनजर जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय, शहरी आजीविका मिशन सहित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति की स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत ऋण अनुदान प्रकराणों की स्वीकृति आगामी 20 मार्च तक किये जाने कहा। इसके साथ ही राज्य डेयरी उद्यमिता, बकरी पालन उद्यमिता योजना, मत्स्य पालन के प्रकरणों की स्वीकृति सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये। इस दिशा में अग्रणी बैंक प्रबंधक और विभागीय अधिकारियों को बैंकर्स से समन्वय कर निर्धारित लक्ष्य को अनुरूप प्रकरणों की स्वीकृति सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये। 

बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणाओं का क्रियान्वयन, मुख्यमंत्री जन चौपाल से प्राप्त आवेदन पत्रों के निराकरण, कलेक्टर जन चौपाल, ई-समाधान एवं संपर्क केन्द्र में प्राप्त आवेदन पत्रों के निराकरण, राजीव गांधी आश्रय योजनान्तर्गत आवासीय पट्टे प्रदाय, संवाद एवं समाधान शिविरों में प्राप्त प्रकरणों के निराकरण इत्यादि की बिंदुवार समीक्षा की गई।