‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
नगरी, 16 मार्च। सर्व आदिवासी समाज तहसील नगरी के अध्यक्ष एवं जनपद सदस्य उमेश देव ने बजट 2023 -24 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश की भूपेश सरकार ने धान का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ राज्य को धन का कटोरा होने का गौरव दिलाया है। किसानों को उनकी उपज का उचित लाभ देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गयी। इसके तहत किसानों को प्रति एकड़ 09 हजार की आदान सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया। खरीफ 2019 से लेकर अब तक 16 हजार 415 करोड़ की आदान सहायता राशि सीधे किसानों के खातों में भुगतान की जा चुकी है।

राज्य की कांग्रेस सरकार का बजट प्रदेश के गरीबों, किसानों, मजदूरों, अनुसूचित जाति, जनजाति, नौजवानों सहित सभी वर्गों के लिए है। जनपद सदस्य उमेश देव ने कहा कि हमारी सरकार की न्याय योजनाओं से किसानों, मजदूरों, वन आश्रित परिवारों, महिलाओं और युवाओं सहित समाज के सभी वर्गों का सशक्तिकरण हुआ है। 

छत्तीसगढ़ी तीज-त्योहार, ग्रामीण खेल-कूद एवं लोक संस्कृति को पुन: सहेजकर हमने छत्तीसगढ़ महतारी का मान बढ़ाया है। नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी की चार चिन्हारी को आधार बनाकर हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास किया है।
समस्त प्रदेशवासियों के लिए गौरव की बात है कि मात्र 04 वर्ष की अल्पावधि में हमारी सरकार द्वारा किये गये विकास कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में पहचान मिली है।

श्री देव ने कहा कि बजट में युवाओं के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नवीन योजना शुरू की जायेगी। जिसके तहत बेरोजगार युवाओं को 2500 रू. प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। इसके लिए बजट में 02 सौ 50 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान किया गया है।

महिलाओं तथा बच्चों के पोषण एवं टीकाकरण हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली मासिक मानदेय की राशि 06 हजार 500 रु. प्रति माह से बढ़ाकर 10 हजार रू. प्रति माह करने की घोषणा बजट में की गई है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को 25 हजार से बढाकर 50 हजार किया जाएगा। इसके लिए बजट में 38 करोड का प्रावधान किया गया है।

महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना के तर्ज पर शहरी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क की स्थापना की जायेगी। औद्योगिक पार्कों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना के प्रोत्साहन हेतु 50 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है।
प्रदेश के स्कूली बच्चों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने के उद्देश्य से 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की बात बजट में कही गई है। सुदूर क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना हेतु 5 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है।
श्री देव ने आगे कहा कि छात्रावास-आश्रम एवं प्रयास विद्यालयों में रहकर अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिष्यवृत्ति की राशि 1000 रू. प्रति माह को बढ़ाकर 1500 रू. प्रतिमाह करने की घोषणा बजट में की गई है।

आदिवासी पर्व एवं त्यौहारों के गरिमामयी आयोजन हेतु मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके तहत ग्राम पंचायतों को अनुदान दिये जाने हेतु 5 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है।
वन अधिकार अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन हेतु ग्राम वन समितियों के सशक्तीकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। इस हेतु 5 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है।

पत्रकारों को निजी आवास निर्माण में सहयोग हेतु पत्रकार गृह निर्माण ऋण अनुदान योजना प्रारंभ की जायेगी। इसके तहत 25 लाख रूपये तक के आवास ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जायेगा। इस हेतु 50 लाख का प्रावधान बजट में किया गया है।