‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

पिथौरा, 20 मार्च। प्रदेश पंचायत सचिव संगठन छत्तीसगढ़ के आह्वान पर पंचायत सचिव अपनी एक सूत्रीय मांग परिवीक्षा अवधि के बाद शासकीयकरण को लेकर छत्तीसगढ़ के सभी ब्लॉक मुख्यालय में काम बंद कलम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठ गए हंै। सचिवों की हड़ताल पर चले जाने से पूरे प्रदेश के 11644 पंचायत कार्यालय में ताला लटके हंै।

उक्त संबंध में पंचायत सचिव संघ के प्रदेश संरक्षक पुनीत सिन्हा ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि चुनाव के पूर्व कांग्रेस द्वारा अपने घोषणापत्र में शासकीयकरण करने का वादा किया गया था। मुख्यमंत्री द्वारा उनके निवास में पंचायत सचिवों के प्रतिनिधि मंडल से 24 जनवरी 2020 को पंचायत सचिवों को दिसंबर 2021 तक शासकीयकरण करने का आश्वासन पूर्व में हड़ताल के दौरान दिया था। पंचायत सचिव/शिक्षक सम्मेलन इंडोर स्टेडियम रायपुर में 29 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा मंच से पंचायत सचिव का शासकीयकरण करने के लिए घोषणा की गई थी।

इसके अलावा पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे द्वारा भी 17 फरवरी 2023 को पंचायत सचिव के 70 से अधिक प्रतिनिधि मंडल के समक्ष शासकीयकरण आगामी बजट में पूर्ण करने हेतु आश्वस्त किया गया था, किंतु छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 6 मार्च 2023 को प्रस्तुत बजट में पंचायत सचिवों शासकीयकरण का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण 10568 पंचायत सचिव व उनके परिवार दुखी एवं आक्रोशित हैं।

छ.ग.के 70 विधायक द्वारा भी पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने हेतु अनुशंसा की गई है छ.ग. में कार्यरत पंचायत सचिव 29 विभाग अनेकों कार्य को जमीनी स्तर पर पूर्ण ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए,राज्य शासन एवं केंद्र शासन के समस्त योजनाओं को लोकतंत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का अतिमहत्वपूर्ण कार्य को करते आ रहे हैं। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना जैसे गोधन न्याय योजना, (नरवा, गरूआ,घुरवा,बाड़ी), राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, पेंशन सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करते आ रहे हैं। छ.ग.में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यस्था जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी शासकीय सेवक है, परंतु पंचायती राज की बुनियाद आधार स्तंभ ग्राम पंचायत में कार्यरत पंचायत सचिव 27 वर्ष नियमित होने के बाद भी शासकीय सेवक नहीं है।

सचिवों के साथ नियुक्त अन्य विभाग के कर्मचारी जैसे शिक्षाकर्मी/वनकर्मी/लोकनिर्माण विभाग के कर्मी को शासकीयकरण कर दिया गया है, परंतु सचिवों को शासकीयकरण से वंचित है।

प्रदेश में कार्यरत 10568 पंचायत सचिव में से 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके 7184 पंचायत सचिवों को शासकीयकरण का वेतनमान 5200-20200 ग्रेड 2400 मिल रहा है एवं 15 वर्ष के कम सेवावधि वाले पंचायत सचिव जिनकी संख्या 3384 को 3500-10000 ग्रेड 1100 का वेतनमान मिल रहा है।

राज्य सरकार के कर्मचारी/शासकीय कर्मचारी नहीं होने से शासकीय सेवक की भांति अन्य सुविधा जैसे ओपीएस, चिकित्सा भत्ता, अर्जित अवकाश, टीए, क्रमोन्नति-पदोन्नति, बीमा, ग्रेच्युटी से वंचित है।

परिवीक्षा अवधि के बाद सचिवों के शासकीयकरण करने से वार्षिक वित्तीय भार 75 करोड़ मात्र आएगा, किन्तु शासन प्रशासन दुबारा मांगों पर किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया गया, जिसके कारण पूरे प्रदेश में पंचायत सचिव आंदोलनरत हैं ।