राजनांदगांव

रीपा के माध्यम से जरूरतों को मिलेगा रोजगार-बघेल
26-Mar-2023 3:33 PM
रीपा के माध्यम से जरूरतों को मिलेगा रोजगार-बघेल

जिले के 2 लाख किसानों को 157 करोड़ बैंक खाते में की गई अंतरित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 26 मार्च।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से राजनांदगांव जिले के छुरिया विकासखंड के ग्राम कलडबरी में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क सहित जिले के कुल 8 महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुंगेली जिले के सरगांव में आयोजित भरोसे के सम्मेलन के दौरान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत जिले के 2 लाख 7 हजार 297 किसानों को चौथी किस्त 157 करोड़ 36 लाख रूपए की राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की गई।

उन्होंने गोधन न्याय योजना के तहत जिले के पशुपालकों, गौठान समितियों एवं महिला स्वसहायता समूह को लाभांश राशि 8 लाख 17 हजार 356 रुपए की राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई।

उन्होंने बेरोजगारी भत्ता योजना के वेबपोर्टल का लोकार्पण किया तथा छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का एप्लीकेशन लांच किया। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि लगातार चार साल के विपरीत परिस्थितियों में भी हमने छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा बनाए रखा, इसका यह सम्मेलन है। हमारा प्रयास सबको आगे बढ़ाने का है। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण हुआ है। गांवों में उद्योग खोलने हम सुविधा प्रदान कर रहे हैं। जरूरतमंदों को रोजगार मिले यही हमारा उद्देश्य है। हमारे छत्तीसगढ़ में परंपरागत उद्योग हैं। इसका लाभ मिले इसलिए हमने रीपा की शुरूआत की है।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि हमने किसानों, मजदूरों, नौजवानों सभी का भरोसा और विश्वास बनाए रखा। राज्य सरकार की योजनाओं से छत्तीसगढ़ में खेती किसानी की प्रगति हुई। सरकार ने विभिन्न योजनाओं के जरिये लोगों की जेब मे पैसा डाला। इससे व्यापार और व्यवसाय भी बढ़ा, परिणास्वरूप उद्योग बढ़े, यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में किसी मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा। नगर पंचायत क्षेत्र के भूमिहीनों एवं मजदूरों को लाभान्वित करने नगरीय क्षेत्रों में राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की गई। आज बेरोजगारी भत्ता वेब पोर्टल लॉन्च किया है, ऐसे बेरोजगार युवा जिनकी पारिवारिक आय ढाई लाख रुपए से कम है, वे इस वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना से नए हितग्राही वंचित हो गए हैं, इसलिए हम नए तरीके से सर्वेक्षण कराकर वंचित हितग्राहियों को आवास योजना से लाभान्वित करेंगे। आज आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का एप्लिकेशन लांच किया गया है। सर्वे के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ मिलेगा। नये हितग्राहियों को मकान देंगे। इस अवसर पर खुज्जी विधायक छन्नी साहू, राजगामी संपदा न्यास अध्यक्ष विवेक वासनिक, समाजसेवी पदम कोठारी, कलेक्टर डोमन सिंह, जिला पंचायत सीईओ अमित कुमार, एसडीएम सुनील नायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे।
 

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