‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 मार्च। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे के अध्यक्षता में हुई स्थायी पूंजी निवेश अनुदान समिति की जिला स्तरीय बैठक में 24 औद्योगिक इकाईयों को 7 करोड़ 57 लाख रूपये से अधिक का शासकीय अनुदान मंजूर किया गया है। जिले में औद्योगिक विकास के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से इन इकाईयों को शासकीय अनुदान दिया गया है।

बैठक में कुल 29 औद्योगिक इकाईयों को अनुदान स्वीकृति के लिए चर्चा की गई। इनमें से 5 इकाईयों के प्रकरण विलंब से आवेदन प्रस्तुत करने के कारण निरस्त कर दिए गए। स्वीकृत सभी 24 प्रकरणों में कलेक्टर ने मापदण्ड एवं पात्रता अनुसार भौतिक सत्यापन, पर्यावरण विभाग की वैद्य सम्मति, वैद्य फैक्ट्री लाइसेंस, जीएसटी, पंजीयन एवं भुगतान सहित अन्य जरूरी दस्तावेज पूर्ण होने पर ही अनुदान राशि भुगतान के निर्देंश अधिकारियों को दिए है। बैठक में जिला स्तरीय प्रवेश कर छूट संबंधी दो प्रकरणों पर जीएसटी अधिकारियों द्वारा वेट कर बकाया होना बताये जाने के कारण लंबित रखने पर भी सहमति हुई।

बैठक में कलेक्टर ने सभी स्वीकृत अनुदान राशियों का संबंधित औद्योगिक इकाईयों को भुगतान करने के पूर्व इकाईंयों द्वारा वैद्य पर्यावरण सम्मति और फैक्ट्री लाइसेंस की उपलब्धता, रोजगार संबंधी शर्तो का पालन, भवन विकास अनुज्ञा, जीएसटी पंजीयन, जीएसटी शुल्क भुगतान एवं रिटर्न आदि का प्रति परीक्षण करने के निर्देंश अधिकारियों को दिए है। अनुदान भुगतान के पूर्व इकाईयों के लंबित वेट, स्टॉम्प शुल्क से छूट राशि की वसूली प्रकरणों का निराकरण करने, वेयर हाउस प्रकरणों में भूमि का कॉमर्शियल डायवर्सन सुनिश्चित करने के निर्देंश अधिकारियों को दिए है।