धमतरी
प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी पर दी प्रतिक्रिया
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
नगरी, 29 मार्च। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा सत्र के दौरान किसानों के हित में बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी करेगी। बघेल ने विधानसभा में विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए यह घोषणा की। प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने की घोषणा से सिहावा क्षेत्र के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
प्रदेश की कांग्रेस शासित भूपेश बघेल की सरकार द्वारा धान खरीदी प्रति एकड़ में 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल की खरीदी करने की घोषणा पर सिहावा विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसियों पीसीसी के सदस्य लखन लाल ध्रुव, पीसीसी सचिव शोभीराम नेताम, जिला पंचायत सदस्य मनोज साक्षी, जनपद सदस्य उमेश देव,आदिवासी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रामप्रसाद मरकाम, आदिवासी कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष टेश्वर सिंह ध्रुव, सरपंच संघ तहसील नगरी के अध्यक्ष राजू सोम, युवा आदिवासी नेता पंकज ध्रुव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
इस ऐतिहासिक निर्णय से अतिरिक्त उत्पादन को बेचने के लिए किसान भाइयों को इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इससे किसान भाई और ज्यादा मेहनत कर अधिकतम फसल लेने के लिए प्रेरित होंगे।
कांग्रेसियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र भूपेश बघेल किसानों के सच्चे हितैषी है। उन्होंने किसानों के हित में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए जो प्रदेश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जायेगा।
कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी और 2500 रू प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, किसानों की जमीन वापसी की बात कही थी जिसे सरकार बनते ही भूपेश बघेल ने पूरा किया।
प्रदेश की भूपेश सरकार ने किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरूवात की। जिसके तहत किसानों को धान, मक्का और गन्ना के फसलों के लिए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
कांग्रेसियों ने कहा कि भूपेश सरकार का कार्यकाल पूरी तरह से किसानों के लिए समर्पित है। राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए वृक्षों के व्यवसायिक उपयोग को बढ़ावा देने की संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को अमल में लाया जा रहा है। राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कृषकों की सहमति से उनकी भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाना है। राज्य में इसके सफल क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2023-24 के प्रस्तुत बजट में 100 करोड़ रूपए की राशि का प्रावधान किया गया है।
भूमिहीन कृषक मजदूरों को न्याय देने के उद्देश्य से राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लागू कर 4 लाख 66 हजार से अधिक लोगों को वर्ष में सुनिश्चित आर्थिक मदद देने का काम प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने किया है।
कांग्रेसियों ने अंत में कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी से किसानों के लिए मील का पत्थर का साबित होगा। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के मंशानुरूप किसानों के दाना-दाना धान को खरीदने की दिशा में मजबूत कदम है। ऐसे ऐतिहासिक फैसलों के दम पर आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बनेगी।