‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 मार्च। प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना अंतर्गत निर्मित सडक़ों के संधारण और नवीनीकरण कार्यो में छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य है।  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रविन्द्र चौबे ने यह जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य शासन से इस योजना के अंतर्गत निर्मित सडक़ों के संधारण के लिए सर्वाधिक 700 करोड़ रूपए का बजट मिला। वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य 6000 किलोमीटर सडक़ों के नवीनीकरण के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 5436 किलोमीटर के नवीनीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री चौबे ने इस संबंध में बताया कि बस्तर संभाग की अतिसंवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र की 231 किलोमीटर लम्बी 75 सडक़ों का 37 करोड़ रूपए की लागत से संधारण किया गया। इसी तरह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सरगुजा संभाग की 146 सडक़ें, जिनकी लम्बाई 560 किलोमीटर है, उनका संधारण 90 करोड़ रूपए की लागत से किया गया। अति नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिला अंतर्गत पूर्व में कोई भी नवीनीकरण के कार्य नहीं हुए थे, वहां भी सडक़ निर्माण पश्चात् पहली बार 10.50 किलोमीटर लम्बी 04 सडक़ों के नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है।

चौबे ने यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में नवीनकरण कार्य हेतु 2915 किलोमीटर लम्बी 782 सडक़ों के संधारण के लिए 779 करोड़ रूपए की राशि प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना अंतर्गत निर्मित सडक़ों में नवीनीकरण कार्य हेतु नियमित रूप से राज्य शासन द्वारा बजट उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप नवीनीकरण कार्य में देश में अग्रणी स्थान पर है।
सडक़ों का संधारण एवं रखरखाव का दायित्व राज्य सरकार का रहता है। भारत सरकार द्वारा इसके लिए कोई भी राशि नही दी जाती है।