‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 8 अप्रैल। ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक प्रगति व प्रत्येक ग्रामीण नागरिक को उनके घर का अधिकार का रिकार्ड प्रदान करने के उद्देश्य से महासमुंद जिले के ग्रामीण आबादी इलाकों का ड्रोन के माध्यम से सर्वे किया जा रहा है।
मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री भू स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से पांच टीम महासमुंद जिले के 551 ग्राम पंचायतों में यह कार्य फरवरी 2023 से शुरू कर रही है।

विभागीय जानकारी अनुसार अभी जिले के सभी पांच ब्लाक महासमुंद, बागबाहरा, पिथौरा, बसना, सरायपाली के ग्राम पंचायतों का ड्रोन से सर्वे किया जा रहा है। जिसमें बसना ब्लाक का पूर्ण सर्वे हो चुका है। उम्मीद है कि अप्रैल माह के अंत तक सभी ब्लाकों के गांवों में  सर्वे का काम पूर्ण हो जायेगा।

इसके बाद ग्रामीण नागरिक आसानी से अपने घर का नक्शा इत्यादि के साथ भू स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त कर पाएंगे। इस योजना के संदर्भ में कलेक्टर का कहना है कि ग्रामीण आबादी क्षेत्र में स्वामित्व को लेकर काफी शिकायत रहती है। इसी शिकायत के निराकरण के लिए ड्रोन के माध्यम से डिजिटल नक्शा बनाने के लिए सर्वे किया जा रहा है और सर्वे के बाद नक्शा तैयार किया जायेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र के आबादी नक्शा व भू स्वामित्व अधिकार पत्र आसानी से लोगों को मिलने लगेगा।