कलेक्टर ने रानीतराई क्षेत्र में किया अवलोकन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 8 अप्रैल। कलेक्टर डोमन सिंह ने शुक्रवार को राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम रानीतराई में चल रहे छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 कार्य का अवलोकन किया। कलेक्टर सिंह ने प्रगणक दल के साथ ग्रामीणों से चर्चा की। उन्होंने ग्रामवासियों को सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण दल को सहयोग करने तथा आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की। उन्होंने इस सर्वेक्षण के बारे में जानकारी देते बताया कि शासन की योजनाओं का आकलन किया जाएगा तथा योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सर्वेक्षण से प्राप्त डाटा का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी प्रगणक एवं पर्यवेक्षक तेजी के साथ इस दिशा में कार्य करें तथा निश्चित समयावधि में कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सर्वेक्षण दल से फील्ड में आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी ली तथा समाधान के संबंध में चर्चा की। इस अवसर पर एसडीएम अरूण वर्मा उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के लिए जिला पंचायत में जिला कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां सर्वेक्षण कार्य की मानिटरिंग की जा रही है। कंट्रोल रूम का नंबर 07744-226577 है। जिले में 553 प्रगणक दल एवं 77 पर्यवेक्षक नियुक्ति किए गए हैं। रिजर्व के रूप में 10 प्रतिशत प्रगणक दल 51 एवं 10 प्रतिशत पर्यवेक्षक 13 नियुक्त किए गए हैं। जिला एवं जनपद स्तर पर कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गई है। प्रभारी अधिकारी तथा सहायक एवं तकनीकी टीम की नियुक्ति की जा चुकी है। जिला स्तरीय नामांकित 8 मास्टर ट्रेनर्स द्वारा राज्य स्तर पर प्रशिक्षण के पश्चात जिला स्तर पर पर्यवेक्षकों तथा जनपद स्तर पर प्रगणक दलों का प्रशिक्षण पूर्ण करा लिया गया है। विभिन्न ग्राम पंचायतों में प्रगणक दलों द्वारा सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया गया।
सर्वेक्षण के लिए जारी निर्देशानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सांख्यिकी विभाग, खाद्य विभाग, सहकारी बैंक, मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सहित अन्य संबंधित विभाग को जानकारी दलों को उपलब्ध कराई गई है। जिले के लिए पर्याप्त संख्या में सर्वे प्रपत्र वितरित की जा चुकी है। पूरी सर्वेक्षण प्रक्रिया के सुचारू मानिटरिंग के लिए सभी 77 पर्यवेक्षक सेक्टर में जिला व जनपद स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों को निरीक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है। मानिटरिंग के लिए नियुक्त जिला व जनपद स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों ने सर्वेक्षण प्रक्रिया का निरीक्षण किया गया।